अन्तरमि संविधान लागू भएपछि विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नेछन् । साथै, नेपालबाट विदेश जाने राजदूतहरूको नियुक्ति प्रमाणित गर्ने राजाको बाँकी रहेको अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन् । राजामा रहँदै आएको उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले नै प्रयोग गर्ने छन् । किनभने, राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरू प्रधानमन्त्रीले प्रदान गर्ने व्यवस्था अन्तरमि संविधानले गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेदेखि संवैधानिक परष्िाद्को सिफारसिमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेसम्मका अधिकारहरू प्रधानमन्त्रीमा रहेका छन् । त्यसैगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, उनीहरूको प्रतिवेदन बुझ्ने र राजीनामा स्वीकृत गर्नेसम्मका अधिकारहरू पनि प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्था छ । संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान गर्ने र सभामुखको परामर्शमा अन्त्य गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीले पाउने भएका छन् । यसअघि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाले प्रयोग गर्दै आएका सम्पूर्ण अधिकारहरू अब प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने छन् । राष्ट्राध्यक्षबारे मौन रहेको अन्तरमि संविधानमा ‘सङ्क्रमणकालीन व्यवस् थामा राजामा शासनसम्बन्धी कुनै अधिकार नरहने र शासन व्यवस् था सञ्चालनसम्बन्धी सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने’ उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो सर्वोच्चतासँगै समस्याहरूको चुनौती पनि थपिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको संरचना भने पुरानै ढर्रामा छ । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै त्यहाँको संरचनामा समेत परविर्तन हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्ने चुस्त संरचनाको आवश्यकता आँैल्याउन थालेका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्रीले स् वकीय सचिवालयमा ४२ जनासम्म सहयोगी र सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, यतिखेर प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकारका रूपमा डा सुरेशचन्द्र चालिसे र रमेशजङ्ग थापा मात्रै छन् । चालिसेलाई परराष्ट्र मामिला र थापालाई सुरक्षा तथा प्रशासनिक सल्लाहकारको भुमिका तोकिएको छ ।

सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षमा सल्लाहकारहरू त आउँछन् तर प्रधानमन्त्रीकै उपस् िथति हुँदैन । सल्लाहकारहरू आफ्नो कार्यालयमा आएर विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने बाहेक खासै अन्य काम देखिँदैन । बरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूले सहयोग नगरेको, आफूहरूलाई काम गर्ने राम्रो वातावरणदेखि कर्मचारीहरूको व्यवस्था नभएकोमा गुनासो गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकार भन्छन्, “सिंहदरबारका कर्मचारी र सल्लाहकारहरूबीचको समन्वय राम्रो छैन ।” शायद कार्यकारी अधिकार नभएकाले पनि कर्मचारीले सल्लाहकारहरूलाई नटेरेको अनुभव उनको छ । त्यति मात्र होइन, सल्लाहकारहरू र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवालयको समेत राम्रो समन्वय नभएको कुरा घटनाक्रमले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री कोइराला बिरामी भएर अस्पतालमा रहँदा सहसचिवहरूको बढुवालगायतका विभिन्न प्रशासनिक कामहरू रोकिए । प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम्ले पनि मन्त्रालयको काम-कारबाही रोकिएको महसुस गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दुई जना सल्लाहकार, मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव रहेको चार सदस्यीय ‘टास्कफोर्स’ गठन गरे । सबैले सल्लाह गरी निर्णय गर्ने र त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्रीलाई व्याख्या गर्नेदेखि अन्य सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन गर्ने निर्णय गरयिो । तर, मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव दुवैले यो कार्यलाई चासोपूर्वक नलिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सल्लाहकारहरूको छ । “उहाँहरू -मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिव) ले आफ्नो शक्तिमा हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएको महसुस गर्नुभयो,” नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्रीका ती सल्लाहकार भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरूका अतिरत्तिm मुख्यसचिव र प्रमुख स्वकीय सचिवले सहयोग पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । यसमध्ये सल्लाहकारहरू प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गर्छन् भने स् वकीय सचिवालयमा राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारी संयन्त्रको मिश्रति रूप रहन्छ । यता मुख्यसचिवको मातहतचाहिँ मुलुककै कर्मचारी संयन्त्र रहेको हुन्छ । मुख्यसचिव मातहतमा चार जना सचिव र त्यसअन्तर्गत विभिन्न पाँचवटा महाशाखा हेर्ने गरी सहसचिवहरू रहने व्यवस्था गरएिको छ । ती महाशाखाहरूअन्तर्गत १२ वटा शाखा छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत मुख्यसचिव, प्रमुख स् वकीय सचिव र सल्लाहकार समूहबीच जहिले पनि समन्वयको समस्या रहँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरसिकेका पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार, सल्लाहकार र कर्मचारीतन्त्रबीच खासै समन्वय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले आफ्नो दायित्व नबुझेको अनुभव रेग्मीको छ । “सल्लाहकारहरूलाई कर्मचारीतन्त्र चलाउन नियुक्त गरएिको होइन,” पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन्, “सल्लाहकारहरूले त आफ्नै दक्षता प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सक्नुपर्छ ।”

यतिखेर प्रधानमन्त्रीमा ‘सेरेमोनियल’ कार्यहरू जस्तै राजदूतहरूले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनेदेखि उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्नेजस्ता अधिकारहरू आएका छन् । “त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रोटोकल र परम्परा बुझेका मानिसहरू राख्नुपर्छ,” पूर्वसचिव रेग्मीले भने, “एक हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पुनःसंरचना गरनिुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक दर्जन शाखा रहे पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूको काम-कारबाही हेर्ने संयन्त्र भने छैन । दरबारले भने यसअघि विभिन्न मन्त्रालयका काम-कारबाही हेर्ने आफ्नै संयन्त्र विकास गरेको थियो । पञ्चायतकालीन यो संरचना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि कायमै थियो । यता सिंहदरबारले भने अहिलेसम्म पनि यस विषयमा ध्यान दिन सकेन । विगतमा दरबारले अभ्यास गरेजस् तै केन्द्रीकृत संरचनाचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि आवश्यक नभएको ठहर पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको छ । मनमोहन अधिकारीको पालामा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका एमाले नेता ईश्वर पोखरेलचाहिँ समन्वय गर्ने मनसायले मन्त्रालय हेर्ने डेस्क निर्माण गर्नु अन्यथा नभएको बताउँछन् । यसअघि दरबारले महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको रेकर्ड पनि राख्ने गर्दथ्यो । “अब त्यस्ता कार्यहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्छ,” अर्का पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीको भनाइ छ, “तर, त्यसका लागि जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले रेकर्ड शाखा राख्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्रीले कुनै खास एउटा मन्त्रालय भन्दा पनि सम्पूर्ण मन्त्रालयका बारे जानकारी राख्नुपर्ने भएकाले पनि रेकर्ड शाखा आवश्यक भएको विज्ञहरूको धारणा छ । “त्यतिखेर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट जानकारी त लिनैपर्छ साथै आफ्ना सल्लाहकारहरूको सहयोगमा पनि नयाँ कुरा दिन सक्ने हुनुपर्छ,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मीको धारणा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफैँले दिन प्रतिदिनको प्रशासनिक भन्दा पनि समन्वयको कार्य गर्ने हो । “नेपाल सरकारको काम-कारबाहीका साथै ती काम गर्ने सवालमा आउने बाधा-व्यवधान बुझ्न र समाधान गर्न सक्ने व्यक्तिहरू जरुरी छ,” उनले भने । त्यसका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूदेखि त्यहीँको कर्मचारीसमेतलाई लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यकालसँगै राजनीतिक नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू बाहिरन्िछन् भने प्रशासनतर्फबाट लगिएका कर्मचारीहरू आफ् नो पुरानै स्थानमा फर्किन्छन् । “तर, राजनीतिक नियुक्तिहरू जागीर खुवाउने प्रयोजनले गर्नुहुँदैन,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “आफ्नो क्षेत्रमा दक्ष र सक्षम व्यक्तिलाई मात्रै त्यस किसिमको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ ।”

दक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको टोलीले मात्रै मन्त्रालयहरूका काम-कारबाही अध्ययन गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव र सल्लाह दिन सक्छ । यता मन्त्रालयहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । यसो गर्दा सन्तुलित संयन्त्र हुने भएकाले कुनै निहित स् वार्थले वा दृष्टिकोणको अभावले गलत निर्णहरू हुने कार्यमा कमी आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । तर, यो संयन्त्रले सोझै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने कार्य गरेमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य मन्त्रालयबीच द्वन्द्वको स् िथति सिर्जना हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । “प्रधानमन्त्रीको सहयोगी टोलीले अध्ययन गरेर सुझाव दिने मात्रै हो,” पूर्वसचिव श्रीकान्त रेग्मी भन्छन्, “निर्देशनहरू प्रधानमन्त्रीमार्फत मात्रै आउनुपर्छ ।”

एमाले नेता पोखरेलचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने कुरा प्रणालीगत कुरामा पनि भरपर्ने बताउँछन् । कस्तो किसिमको प्रणाली अपनाउने हो, त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना पनि परविर्तन गरनिुपर्छ । “तर, जुनसुकै मोडलबाट गए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सूचना र समन्वयको केन्द्र चाहिँ बनाउनुपर्छ,” पोखरेलले भने । यतिखेर एउटै पार्टीको सरकारभन्दा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमतिका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा आइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गर्नका लागि विषयगत विधामा दक्षता हासिल गरेका विशेषज्ञ समूहहरू गठन गर्नुपर्ने बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “अनि, समन्वयका लागि साधनस्रोतले सम्पन्न कार्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।”

शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनका राजनीतिक सल्लाहकार रहेका डा मीनेन्द्र रजिाल त अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यकारी अधिकारसहितको संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “त्यो संयन्त्रले राजनीतिक दलहरू, सेना, कूटनीतिक नियोगलगायतका विभिन्न पक्षहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ,” डा रजिाल भन्छन् । उनका अनुसार, यस्तो संयन्त्रमा राजनीतिक नियुक्तिदेखि कर्मचारीहरूसम्मलाई ल्याउन सकिन्छ ।

यता देउवाको कार्यकालमा नै प्रमुख स् वकीय सचिवको भूमिका निर्वाह गरेका खेमराज रेग्मी प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारहरूको टोली राख्नु अर्थहीन ठान्छन् । “प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारहरू त मन्त्रीहरू नै हुन्,” उनले भने, “सल्लाहकार आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउने माध्यम मात्रै भएको छ ।” तर, विशेष परििस्थतिमा कुनै विशेषज्ञलाई लिने कुरालाई भने उनी नकार्न सक्दैनन् । “एक-दुई जना सहयोगी प्रधानमन्त्रीलाई नचाहिने भन्ने होइन । तर, सल्लाहकारहरूको जम्बो टोली जरुरी छैन,” प्रशासनिक सेवामा सचिवको अनुभवसमेत हासिल गरसिकेका पूर्वसचिव रेग्मी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कार्यहरू

· मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी कार्यर्

· विभिन्न मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

· सरकारको कार्यविभाजन, मन्त्रालयहरूको गठन तथा विघटन

· सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीसम्बन्धी कार्य

· विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा जारी

· सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति एवम् रणनीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन

· देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुरक्षा एवम् प्रशासनिक गतिविधिको जानकारी लिने

· अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको नियमित र सन्तुलित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न लगाउने

· केन्द्रीयस्तरमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र प्रभावकारिता ल्याउनेसम्बन्धी कार्य · प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्य

· द्विपक्षीय र बहुपक्षीयस्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता एवम् सहमति कार्यान्वयनमा प्रभावकारि ता ल्याउनेसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने

· संवैधानिक परिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्रीको बाह्य एवम् आन्तरिक जनसम्पर्क तथा सञ्चारसम्बन्धी कार्य

· प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्य

· राजदरबारसम्बन्धी कार्य

अन्तरिम संविधानबाट थपिएका कार्यहरू

· विदेशी राजदूतहरूको ओहदाको प्रमाणपत्र प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्ने

· राजदूतहरूको नियुक्ति प्रमाणित गर्नेसम्बन्धी कार्य

· राज्यबाट प्रदान गर्ने उपाधि, सम्मान र विभूषणसम्बन्धी कार्य

· सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने

· संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तसम्बन्धी कार्य

· अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्नेदेखि उनीहरूको प्रतिवेदन बुझ्ने र राजीनामा स्वीकृत गर्ने

· संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान र सभामुखको परामर्शमा अन्त्य गर्ने

बीपीदेखि जीपीको पालासम्म घन्किरहेको नयाँ नेपालको नारा कतै जनता झुक्याउन अघि सारिएको त होइन ?

राणाशासनको पतनसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूले उराल्न थालेको नयाँ नेपाल निर्माणको नारा अहिलेसम्म पनि गुञ्जिरहेको छ । नेपालीले त्यो नयाँ नेपाल अझै देख्न पाएका छैनन् किनभने राजनीतिक नेतृत्वहरू स्वयम् यस विषयमा कहिल्यै प्रस्ट भएनन् । अहिलेको नेतृत्वले पनि प्रचारबाजीका लागि मात्र नयाँ नेपाल निर्माणको नारा उछालेको देखिन्छ ।

२००७ देखि ०१७ सालबीचको सङ्क्रमणकालमा नयाँ नेपाल निर्माणको योजना पहिलोपटक नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले अघि सारेका थिए । बीपीले त्यसै समय भनेका थिए, “राजनीतिक सुधारले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सन्तुष्ट हुने छैन । ” आर्थिक दृष्टिले नेपालको सामाजिक व्यवस्था अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको बताउँदै बीपीले आर्थिक सुधार गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने सपना देखाए । “धनी र गरीबबीचको भेदभावले समाजको सारा शक्ति नष्ट भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस जुन समाजको निर्माण गर्न गइरहेको छ, त्यस समाजमा शोषणले कुनै ठाउँ पाउने छैन,” काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा नै भनियो, “नेपाली काङ्ग्रेस समानता र इन्साफका आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनःनिर्माण गर्ने आकाङ्क्षा राख्दछ  ।”

बीपीले नयाँ नेपाल निर्माणको यस्तो सपना देख्दै गर्दा ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा हठात् निरङ्कुश पञ्चायती शासन शुरू गरे । राजा महेन्द्र पनि नयाँ नेपालको नारा लगाउन चुकेनन् । तर, शासन व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत गर्दै असमानताको दूरी बढाइयो  । जनतालाई झुक्याउने चालबाजीका रूपमा राजा महेन्द्रले नयाँ नेपालको नारा दिएको स् पष्ट भयो । त्यसपछिका राजा वीरेन्द्रले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउनेजस्ता अझै सुन्दर नारा दिए । व्यवस् थाको चरत्रिका कारण पनि भनाइ र गराइ आफँैमा विरोधाभासपूर्ण थियो । त्यसैले पनि पञ्चायतको तीन दशक पूरै अन्धकारमा नै बित्यो ।

अन्याय र शोषणपूर्ण व्यवस्थाका विरुद्धमा जनता आन्दोलित भए र २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । फेर िनेताहरूले त्यही नयाँ नेपाल निर्माणकै नारा दिए । ०४८ जेठ १५ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेपछि गिरजिाप्रसाद कोइरालाले देशवासीलाई गरेको सम्बोधनमा भनेका थिए, “नयाँ सरकारको गठनसँगै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान शुरू भएको छ ।” देश विकासका निम्ति धेरै ठूलो बौद्धिक र प्राविधिक बहस गर्नुभन्दा निष्ठाका साथ काम गर्नेतर्फ आफ्नो रुचि भएको बताउँदै कोइरालाले भनेका थिए, “मेरो र नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता सबैभन्दा पहिला दुई छाक खान-लाउन नपाएका र अनुहारमा भोक, रोग र अशिक्षाका दुःखद छाया भएका गरीब र निमुखा नेपालीहरूप्रति छ । त्यसैले नवगठित सरकार देशमा विद्यमान विकराल गरबिीका विरुद्ध लडाइँ गर्न बनेको प्रतिनिधि सरकार हो ।”

त्यसपछिको एक दशकमा अधिकांश्ा समय सत्ताको बागडोर कोइरालाले नै सम्हाले । तर, उनको घोषणा र प्रतिबद्धताहरू त्यसै बिलाए । एमालेका तत्कालीन नेता मनमोहन अधिकारी र नेपाली काङ्ग्रेसकै अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले पनि आ-आफ्ना कार्यकालमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढीकरण र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “हामी प्रजातन्त्रको संस् थागत सुदृढीकरण र राजनीतिमा नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्नेछाँै,” ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भनेका थिए । तर, एमालेको नौमहिने शासन पनि विकासे प्रोपोगण्डा र हल्लामै सीमित भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका नेपाली काङ्ग्रेसका अर्का नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै प्रतिक्रिया दिए, “देशको गरबिी नै मुख्य चुनौती हो । त्यसैले यो सरकारको प्राथमिकता गरबिी निवारण हुनेछ । ” अझ कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा त नेपाललाई सिङ् गापुर बनाउनेसम्मको प्रतिबद्धता गरएिको थियो ।

त्यसपछि राजनीतिमा अस्थिरता बढ्दै गयो । अनि, राजा ज्ञानेन्द्रले शान्ति स्थापना र नयाँ नेपाल निर्माणकै नारा दिएर निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष शासनबाट जनता आजित भए । परण्िाामस्वरूप आन्दोलन भयो र लोकतन्त्रको स्थापना गरयिो । अहिले फेर िशासनसत्ताको बागडोर तिनै गिरजिाप्रसाद कोइरालाको हातमा पुगेको छ । र, कोइराला उही पुरानै शैलीमा नयाँ नेपाल निर्माणको नारा दिइरहेका छन् । गत मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “नयाँ नेपालको इतिहास शुरू भएको छ । नयाँ युगमा सम्पूर्ण नेपाली एक भएर एकताको भावना निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।”

नेकपा -माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले त बृहत् शान्ति सम्झौतालाई ‘मुलुक निर्माण महाअभियान’ को संज्ञा दिए । त्यस अवसरमा उनले पनि नयाँ र आधुनिक नेपालको निर्माणको कुरा गरे । उनले निरन्तरताको क्रमभङ्ग भएर नयाँ क्रम प्रारम्भ भएको समेत बताए । त्यस्तै सरकार र माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौतामा चाहिँ ‘सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण’ गर्ने कुरा उल्लेख गरयिो । “देशको उन्नति र विकास गर्ने कुरा सबैले गर्छन्,” नागरकि आन्दोलनका अगुवा डा देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्, “राष्ट्र बनाउने भनेको जननिर्वाचित सरकारले हो । त्यस्तो सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न संवैधानिक व्यवस्थाले बाध्य गराउँछ ।”

आखिर जननिर्वाचित र जनादेश प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै पनि किन नयाँ नेपालको निर्माण हुन सकेन ? “राजनीतिक क्षेत्रमा सफल राजनीतिक नेतृत्व पाउँदै पाएनौँ,” डा पाण्डे भन्छन् । सफल राजनीतिक नेतृत्व भन्नाले दूरदृष्टि भएको र त्यसलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सक्ने नेता भन्ने बुझिन्छ । दूरदृष्टि भएको नेतामा बीपी कोइराला र मदन भण्डारीको नाम त आउँछ तर उनीहरूले आफ्नो सपना साकार पार्ने अवसर नै पाएनन् । जसले काम गर्ने अवसर पाए, ती नेताहरूले नयाँ नेपालको खाका नै बनाउन सकेनन्, केवल प्रचारका लागि बीपी र मदनको घोषणालाई नाराका रूपमा दोहोर्‍याइरहे ।

एकातिर राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति देखिएन भने अर्काेतिर राष्ट्रको विकास, रूपान्तरण र समाजका विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि सामाजिक आन्दोलनहरू हुन सकेनन् । भारतमा बि्रटिस राजको अन्त्यका लागि महात्मा गान्धीले राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनकारीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । “हामीकहाँ चाहिँ राजनीतिक सङ्घर्षहरू मात्रै भए,” डा पाण्डे भन्छन्, “अनि यो सङ्घर्षले तिनै राजनीतिक दल र नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउने काम मात्रै गर्‍यो, वास्तविक रूपमा समाजको परविर्तन हुन सकेन ।” राजनीतिक सङ्घर्षका कारण राजनीतिक परविर्तन त भए । तर, ती परविर्तन जहिले पनि सम्झौतामा गएर मात्रै टुङ्गिए । अझ सम्झौताभन्दा पनि नेपाली राजनीतिमा त स्वार्थहरूको गठबन्धन देखियो । स्वार्थहरूको गठबन्धन त्यस्तो सम्झौता हो, जहाँ कहिल्यै पनि एजेण्डाहरू प्रस्ट हुँदैनन् । जहाँ स्वार्थहरूको गठबन्धन हुन्छ, त्यहाँ राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुन सक्दैनन् । अनि जहाँ पारदर्शिता रहँदैन, त्यहाँ उत्तरदायित्वको भावना पनि विकास हुन सक्दैन । नेपालका राजनीतिक दलहरू यही रोगले ग्रसित भए । लोकतन्त्रका लागि यही पारदर्शिताको शून्यता नै सबैभन्दा हानिकारक बन्यो । पारदर्शिता नहुँदा आफ्नो कमजोरी कहिल्यै महसुस गर्न सकेनन्, राजनीतिक दलहरूले । डा पाण्डे पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्वका लागि नयाँ नेपालको नारा दिएको बताउँछन् । “सबैले सतही कुरा गररिहेका छन्, वास्तविक नयाँ नेपालको खाका कसैसँग पनि छैन,” उनी भन्छन् ।

दलीय व्यवस्थामाथि बारम्बार सङ्कट आइरहनु पनि नयाँ नेपाल निर्माण हुन नसक्नुको अर्काे कारण हो । राजाले बारम्बार लोकतन्त्रमाथि हस् तक्षेप गररिहे । दलीय व्यवस्थाले निरन्तरता पाउन सकेन । परण्िाामस्वरूप जनताले पनि राजनीतिक दललाई दबाब दिने सामाजिक आन्दोलन गर्ने अवसर पाएनन् । राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई दबाब दिने आन्दोलनभन्दा पनि जहिले पनि राजतन्त्रका विरुद्धमा मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । अनि, निरन्तर हस् तक्षेपका कारण तिनै नेतृत्व, नारा र घोषणाको चक्र चलिरह्यो । यसले दलहरूमा राजनीतिक संस् कार र संस् कृतिको पनि विकास हुन सकेन । सामन्ती समाजको सम्बन्ध, चरत्रि र संस्कारबाट सबै पार्टीहरू ग्रसित भए ।

शक्तिको संरचना मात्रै फेरनिे तर संस् कार परविर्तन नहुँदा ‘पोलिटिकल एलिट’ -राजनीतिक ठालू) हरूको उदय मात्रै भयो । यस् तो खाले समूह राजनीतिमा साधारण परविर्तन त चाहन्छ तर सामाजिक बनोटको परविर्तनमा चासो दिँदैन । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । यतिखेर राजनीतिक दलहरूले भने शान्ति स्  थापनाको एकोहोरो रट लगाइरहेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू ल्याएका छैनन् । “समाजलाई अलग्याएर शान्ति स्थापना हुन सक्दैन,” राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमार भन्छन्, “सामाजिक परििस्थतिलाई अलग्याएर गरएिका निर्णयहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । ” उनको भनाइमा राष्ट्रियस्तरमा गरनिे निर्णय समयसापेक्ष मात्र होइन, जनतासँग सापेक्ष पनि हुनुपर्छ  । राजनीतिक दलहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम नल्याए पनि जनताले यतिखेर राजनीतिक दलहरूको विरोध गरसिकेका छैनन्  । कारण राजनीतिक दलहरूले राम्रो गरेकाले पटक्कै होइन । जनतालाई पार्टीहरूको विरोध गर्दा राजा बलियो होलान् भन्ने डर छ । “दलहरूले जनताको यही बुझाइको फाइदा उठाइरहेका छन्,” राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमार भन्छन्, “तर, जनता सधैँभर िचुप लाग्ने छैनन्  ।”

 तिलक पाठक

“शक्तिसम्पन्न सदनको अन्त्य गर्ने अधिकार आठ दलका नेतालाई छैन । बन्द कोठामा बसेर आठ दलका नेतालाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो आठ दलका नेताको निजी कार्यालय होइन,” राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापा गएको असार १८ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यसैगरी कड्किए, “-संसद्वादी) सात दलका नेताले निरङ्कुश चरत्रि देखाएका छन्, माओवादीसँग आत्मसमर्पण गरेका छन्, त्यसको जवाफ उनीहरूले सदनमा दिनैपर्छ । ” उनले यसो भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र काङ् ग्रेस प्रजातान्त्रिकका अधिकांश सांसदहरूले ताली पिटे । सांसद थापाको यो अभिव्यक्ति सात दलका शीर्षस्थ नेताहरू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच असार २ गते बालुवाटारमा भएको शिखर वार्ताको सहमतिप्रति लक्षित थियो । आफ् नै दलका शीर्षस्थ नेताहरूले गरेको सहमतिका विषयमा पूर्वपञ्चले गरेको टिप्पणीप्रति काङ्ग्रेस, एमालेका सांसदहरूले समर्थन मात्रै गरेनन्, उनीहरू स्वयम्ले पनि शिखर वार्ताको सहमति र सरकारको चर्काे शैलीमा आलोचना गरे ।

बालुवाटारको शिखर बैठकमा ‘०४६ सालको जनआन्दोलन र हालैको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति गर्दै र १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचारसंहिताको प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरमि संविधान निर्माण गर्ने, सोहीअनुरूप अन्तरमि सरकार गठन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र नेकपा माओवादीद्वारा गठित जनसरकारहरू विघटन गर्ने’ सहमति भएको थियो । माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि गरएिको यस सहमतिको थापाजस्ता पूर्वपञ्चहरूले विरोध गर्नु त स्वाभाविकै छ । किनभने, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीजस्ता दलले उक्त सहमतिमा हस् ताक्षर गरेका छैनन् । तर, काङ्ग्रेस, एमालेका सांसदहरूले ग्यालरी बैठकमा आफ्नै पार्टीको शीर्षस् थ नेताहरूले गरेको सहमतिको विरोध गरेर पक्कै पनि सकारात्मक सङ्केत दिएनन् ।

आफ्नै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र सरकारको आलोचना गर्नु साँच्चै नै आश्चर्यजनक छ । “यो संसदीय अभ्यास र मान्यताविपरीत भयो,” नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे भन्छन्, “सांसदहरूले त्यसरी बोल्ने हो भने पार्टीहरूले कि त उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्‍यो होइन भने सरकारले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ ।” यसले संसद्मा अहिलेको सरकारको पक्षमा बहुमत नभएको कुरालाई सङ्केत गरेको धारणा पनि उनको छ । “सांसदहरूले साँच्चै बुझेर बोलेको हो भने यो सरकारमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पनि हो,” विजुक्छे भन्छन्, “नेतृत्वको अवज्ञा भएकाले यो नेताहरूमाथिको अविश्वास पनि हो ।”

विजुक्छेले भनेजस्तै शीर्ष नेताहरूले गरेको सहमतिलाई लिएर आफ्नै दलका सांसदहरूले विरोध गरी उनीहरूले आफ्नै नेतृत्वप्रति अविश्वास प्रकट गरेका छन् । यसले दलहरूभित्रै पनि विवाद र अविश्वास गहिरँिदै गएको छ । असन्तुष्टि बढ्दोे छ । र, यो असन्तुष्टि अन्ततः नेतृत्वविरुद्ध केन्दि्रत हुँदै गएको छ । विशेष गरी सरकारमा जान नपाएको खेमाले दलहरूभित्र यस मुद्दालाई उछालेका छन् । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको सांसद हुँदाको सेवा-सुविधाकै कारण पनि कतिपय सांसदहरूले यसलाई विवादको विषय बनाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

शिखर वार्ताको सहमतिको २० दिन नाघिसक्दा पनि दलहरूभित्र देखापरेको विवाद साम्य हुन सकेको छैन । यता सरकार र संसद्बीच पनि द्वन्द्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी दलहरू शान्ति प्रक्रियामा अघि बढ्नुभन्दा पनि आन्तरकि खिचातानी र अन्योलमा नै अलमलिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यमा देखिएको समस् याका कारण पनि अन्योल देखापरेको नेताहरू बताउँछन् ।

असार २ गतेको शिखर वार्ताको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ब्याङ्कक गए । यता संसद्वादी दलहरूभित्र विवाद देखियो । सबैले विवाद साम्य पार्न प्रधानमन्त्री कोइरालाको प्रतीक्षा गरे । डेढ साता लामो उपचारपछि असार १३ गते प्रधानमन्त्री कोइराला काठमाडाँै त फर्किए । तर, त्यसको भोलिपल्टै कोइरालाको स्वास् थ्यमा सङ्कट देखियो, जसका कारण उनी शपथग्रहणका लागिसमेत संसद् मा उपस्थित हुन सकेनन् । पछि उनी अस् पतालमा भर्ना नै हुनुपर्‍यो । अहिलेसम्म पनि अस्पतालमा उपचाररत प्रधानमन्त्री कोइरालाको स् वास्थ्यमा देखिएको सङ्कटकै कारण शीर्षस्थ नेताहरूबीचको बैठक हुन सकिरहेको छैन । शीर्ष नेताहरूबीचको बैठक हुन नसकेका कारण पनि सरकार र दलहरूमा अलमल देखिएको हो । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारण सरकार गतिहीन भएको बताइसकेका छन् ।

सहमतिका विषयमा दलहरूमा देखिएको अलमलमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य मात्रै कारण होइन । अन्तरमि विधान मस्यौदा समितिलाई पूर्णता दिन नसक्नाले पनि विवाद र अलमललाई अझै बढायो । १५ दिनभित्र विधानको मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी पाएको समितिले गठन भएको १९ दिनपछि मात्रै औपचारकि रूपमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्‍यो, त्यो पनि समितिको पूर्णताबेगर नै । अब भने सबैको ध्यान त्यतैतिर खिचिएको छ । कारण, सरकार र माओवादी दुवैको सहमतिमा सो समितिले प्रतिनिधिसभाको विकल्प निर्धारण गर्ने बताइएको छ । साथै, समितिले काम सुरु गरेको १५ दिनभित्र सरकार र माओवादीलाई विधानको मस्यौदा बुझाउने कुरा पनि समितिका संयोजक लक्ष्मण अर्यालले बताइसकेका छन् । संविधानसभामा जाने अवधि, निर्वाचन प्रक्रिया, त्यसका सिद्धान्तहरूको निक्र्योल पनि यही समितिले सहमतिको आधारमा गर्नेछ ।

सात दल र माओवादीबीचको सहमतिमा वैकल्पिक प्रबन्ध गरेर मात्र प्रतिनिधिसभाको विघटन गरनिे कुरा उल्लेख गरएिकाले पनि त्यस् तो वैकल्पिक प्रबन्धको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । “संविधानसभामा जाने उचित विधि र प्रक्रियाका बारे छिनोफानो भएपछि प्रतिनिधिसभाको विघटन हुन्छ,” जनमोर्चा नेपालका महासचिव नवराज सुवेदी भन्छन्, “तर, ती विषयहरूको निर्धारण नभइन्जेल विघटन गरनिु हुँदैन ।” उनका अनुसार, अन्तरमि संविधानलाई वैधानिकता दिन पनि प्रतिनिधिसभा चाहिन्छ । अन्य संसद्वादी दलका नेताहरूको धारणा पनि उस्तै छ ।

माओवादीले तत्कालै विघटन गर्न भनिरहेको मागलाई उनी अवस्तुवादी भएको बताउँदै भन्छन्, “त्यसैले पनि नेकपा माओवादी र सात दलबीच गम्भीर गृहकार्य हुनु जरुरी छ ।” संसद्का निर्णयहरूले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेको र ‘वाइपास’ गर्न लागेको शङ्का माओवादीको छ । त्यसैगरी समझदारीको उल्लङ्घन गरेर माओवादीले अराजकता निम्त्याउन खोजेको शङ्का सात दलका नेताहरूमा छ । यसरी दुवै पक्षबीच एकअर्काप्रति आशङ्का रहेको देखिन्छ । “यी आशङ् काहरूको निराकरणका लागि दुवै पक्षका शीर्षस्थ नेताहरूबीचको स्टेरङि्  कमिटी गठन हुनुपर्छ,” सुवेदीको धारणा छ । यही कमिटीको सुझाव र सल्लाहअनुरूप सरकारका कामकारबाहीहरू अगाडि बढाउन सकिने धारणा पनि उनको छ । निश्चय पनि माओवादीले संसद्  मार्फत चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । तर, त्यसका लागि वैकल्पिक प्रबन्ध हुनु पनि जरुरी छ । तर, माओवादीहरूले एकोहोरो रूपमा विघटनको मुद्दालाई मात्रै जोड दिइरहेका छन् । सायद कार्यकर्ता पङ् क्तिमा आफ्नो हिस्साको विषयमा प्रश्न उठेको र अहिले भइरहेको सुधारका कुराहरूमा आफूहरूले पनि जस लिनका लागि पनि माओवादीहरूले एकोहोरो रूपमा संसद् विघटनलाई जोड दिइरहेका हुन सक्छन् ।

माओवादीले एकोहोरो रूपमा संसद् विघटनलाई मात्रै जोड दिए भने शान्ति प्रक्रियामा समस्या पर्दैन ? विगतमा झैँ माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गर्ने सम्भावना नरहेको दाबी संसद्वादी नेताहरूको छ । त्यसका पछाडि यस्ता कारणहरू छन् ः

• माओवादीले बाह्रबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरी निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरसिकेका छन् ।
• माओवादीको आन्तरकि बैठकले एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास प्रस्ताव पारति गरी खुला प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता देखाइसकेका छन् ।

यता माओवादी अध्यक्ष्ा प्रचण्डले भने अक्टोबर क्रान्ति गर्ने धम्की दिइसकेका छन् । के साँच्चै माओवादीले अक्टोबर क्रान्ति नै गर्न लागेका हुन् त ? “विगतमा जस्तो फड्केर जाने सम्भावना छैन,” जनमोर्चा नेपालका महासचिव सुवेदी भन्छन्, “आफ्नो ‘पोजिसन’ मा छौँ भन्ने देखाउनका लागि पनि माओवादीले अक्टोबर क्रान्तिको कुरा गररिहेका छन् ।” के भन्छन् भन्दा पनि वास् तविकता के छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा भएको पनि सुवेदीले बताए । एमाले स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलचाहिँ माओवादीलाई अन्तरमि सरकारमा ल्याउने, हतियारको व्यवस्थापनजस्ता गम्भीर विषयमा शीर्ष नेताहरूले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै भन्छन्, “यस्तै दृष्टिकोणविहीन स् िथति रहिरह्यो भने अक्टोबर क्रान्तिका नाममा अर्को अराजकता निम्तिन सक्छ ।” के संसद्वादी दलहरू यसप्रति गम्भीर छन् ?

राजाराम गौतम/तिलक पाठक

२०६२ कात्तिकको पहिलो साता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता वामदेव गौतम रोल्पाको कुनै गाउँमा गोप्य वार्ता गर्दै थिए । डा बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरा र एमालेका युवराज ज्ञवाली वार्ताको ‘साक्षी’ का रूपमा त्यहीँ उपस्थित थिए । वार्ता मुख्यतः आपसी सम्बन्ध सुधार र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध एउटै बाटो तय गर्ने कुरामा केन्दि्रत थियो ।

विद्राेही दलका नेता र संसदीय फाँटका नेताबीचको वार्ता यति सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्यो कि उनीहरूले छबुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर नै गरे । सशस्त्र सङ्घर्ष गररिहेको राजनीतिक शक्ति र संसदीय राजनीतिक दलबीच हस्ताक्षर गरेरै सहमति बनेको यो पहिलो घटना थियो ।

एमालेले माओवादीसँग रोल्पामा निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र राजनीतिक सङ्कटको निकास संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको ठहर गरेको थियो । उसले त्यस क्रममा दुई पार्टीको सम्बन्ध सुधार गर्न पाँचबुँदे आचारसंहिता पनि तोकेको थियो । जसमा एकअर्काप्रति लक्षित कारबाहीहरूको छानबिन गर्ने, संवादद्वारा समस्याको हल गर्ने, एकअर्काप्रति आक्षेप लाउने, उत्तेजित पार्ने भनाइ, क्रियाकलाप रोक्ने तथा संयमित, स् वस् थ एवम् रचनात्मक, राजनीतिक-सैद्धान्तिक आलोचना कायम राख्ने भन्ने थियो । वास्तवमा रोल्पा सम्झौता सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको मुख्य जग थियो ।

माओवादीलाई खुला राजनीतिमा अवतरण गराउने अभ्यासस्वरूप निर्माण भएको त्यो जग अहिले हल्लिन थालेको छ । रोल्पामा एमाले र माओवादीहरूले गरेको सहमतिविपरीतको अभिव्यक्ति नेतृत्वबाटै आउन थालेको छ । गताङ् कको नेपाल मा सम्पादक किशोर नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलक्षित जुन अभिव्यक्ति दिए, त्यसले यी दुई पार्टीहरूको सम्बन्धमा कटुता आउने सङ्केत देखिएको छ । अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रचण्डले भनेका छन्, “हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा एमालेको ‘ग्राउन्ड’ सिद्धिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ ।” उनको थप भनाइ यस्तो थियो, “पहिलोपटकको युद्धविराम तोडेर दाङ हमला गर्दा एमालेहरू खुसी भए । हामीहरू खुला राजनीतिमा आउँदा आफूहरूलाई ठूलै घाटा हुन्छ भन्ने एमालेको हिसाब रहेछ ।”

प्रचण्डको भनाइको ‘काउन्टर’ मा एमाले महासचिव माधव नेपालले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “अरूलाई तर्साएर, जालसाजी गरेर कुनै पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । आतङ्कको भरमा जनता झुक्छन् भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ ।” एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वबाट आएको क्रिया-प्रतिक्रियाले के देखाउँछ भने यी दुई राजनीतिक शक्तिले आफूलाई एकअर्काका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी ठान्छन्  ।

राजनीतिक दलहरूको शक्ति परीक्षण जनताले गर्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निष्पक्ष चुनाव त्यसरी शक्ति तौलिने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । संविधानसभाकै चुनावको टुङ्गो लाग्न नसकेको यसबेलामा एमाले र माओवादी ‘शब्द-युद्ध’ मार्फत आफू शक्तिशाली अर्को कमजोर भन्ने ठहर गर्दैछन् । मुलुक यतिखेर लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा छ । १० वर्षदेखि चलेको रक्तपातको दीर्घकालीन अन्त्य गर्दै जतिबेला लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित हुन्छ, त्यसपछि जनमतको तराजुमा दलहरूको शक्ति र सामथ्र्य तौलिने क्रम सुरु हुन्छ  । तर, त्योभन्दा पहिले शस्त्रधारी माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा समाहित गर्ने ठूलो चुनौती राज्यका सामु छ ।

मूलधारमा माओवादी

मूलधारको राजनीतिमा अवतरण गर्ने अभ्यास गररिहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बोलीले एमाले पङ्क्तिमा ठूलै तरङ्ग पैदा भएको छ । त्यसो त बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउँदा नेपाली राजनीतिमा एमालेले लिएको स्थान माओवादीले लिनसक्छ भन्ने पुरानै विश्लेषण हो । प्रचण्डले मुख फोरेर आफूहरू खुला परविेशमा आउँदा ‘एमालेको ग्राउन्ड सिद्धिन्छ’ भनेपछि यो प्रसङ्ग प्रमुख चर्चाको विषय भएको छ । एमालेको नेतृत्व भने प्रचण्डको तर्कसँग असहमति राख्छ । स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोखरेल आफूहरूले प्रतिस् पर्धात्मक राजनीतिलाई धेरै पहिले आत्मसात् गरेको बताउँदै भन्छन्, “हामी प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिसँग डराउँदैनौँ । हामीले विचारलाई पुनःस्थापित गर्दै सङ्गठनको कार्यशैलीलाई व्यवस्थित पार्नु छ । त्यो यथार्थ हो तर हामी कमजोर भएका छैनौँ  ।” उनी थप्छन्, “हामीले आफ्नो योग्यता देखाउन सकेनौँ, चुनौती सामना गर्ने हैसियत राखेनौँ भने असर गर्छ । तर, हामीमा चुनौती सामना गर्ने योग्यता छ ।” पोखरेलले भनेझैँ एमाले नेतृत्व माओवादीको आगमनलाई लिएर ढुक्कचाहिँ छैन । माओवादी अवतरणका कुराले उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको देखिन्छ । एमालेका अर्का नेता काशीनाथ अधिकारी भन्छन्, “माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आउनु देशका लागि सकारात्मक कुरा हो । एमालेलाई फाइदा-बेफाइदा जे भए पनि यसले देशलाई फाइदा गर्छ ।”

न्यून भूमिका

माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसमा एमालेको भूमिका प्रबल भएको दाबी तिनका नेताहरू गर्छन् । स्थायी समिति सदस् य प्रदीप नेपाल भन्छन्, “एमालेले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने प्रयत्न पटकपटक गरेको छ । लखनउ, सिलिगुडी, पटना बैठकमा ती प्रयत्न भएका थिए ।” उनी थप्छन्, “त्यसपछि भएको रोल्पा सम्झौताको जगमा सात दलसँग १२ बुँदे समझदारी बनेको हो ।”

०५८ साउनमा भारतको सिलिगुडीमा एमाले महासचिव माधव नेपाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलगायत छ वाम पार्टीको संयुक्त बैठक संविधानसभाको एजेन्डामा एकमत देखिएको थियो । सिलिगुडीबाट फर्केपछि एमालेले संविधानसभाको पक्षमा निर्णय नगरेपछि त्यो प्रयत्न त्यत्तिकै तुहियो । ०६० मङ्सिरमा एमाले महासचिव फेर िलखनउ पुगे । उनले प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरासँग कुराकानी गरे  । गणतन्त्रको मुद्दा अड् केको त्यो बैठक एमाले-माओवादी सम्बन्ध केही हदसम्म सुधार्न मात्रै फलदायी रह्यो । ०६२ जेठको दिल्ली वार्ता भने काङ्ग्रेस सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालासहित एमाले महासचिव नेपाल र वामदेव गौतम पुगेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको ‘माघ १९’ को कदमले दल र माओवादी नजिकिएका थिए । जेठको दिल्ली वार्ताकै क्रममा माओवादीले लिखित सम्झौता गर्न खोजेका थिए ।

तर, त्यसबेला त्यहाँ लिखित रूपमा कुनै सम्झौता भएन । ०६२ कात्तिकमा एमालेले पहिलोपटक रोल्पामा माओवादीसँग लिखित सहमति गर्‍यो । महासचिव नेपालको पूर्ण सहमतिमा अर्का नेता वामदेव गौतमले रोल्पामा प्रचण्डसँग त्यो सहमति गरेका थिए । अन्ततः त्यही सहमतिका आधारमा ०६२ मङ्सिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी बन्यो  । त्यसैको जगमा जनआन्दोलन भयो र मुलुकले ऐतिहासिक राजनीतिक सफलता हासिल गर्‍यो । अहिले शान्ति बहाली र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको अभ्यास भइरहेको छ । त्यस क्रममा नेपाल सरकार र माओवादी प्रतिनिधिहरूबीच दुईपटक वार्ता, प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बालुवाटारमै शिखर वार्तासमेत भइसकेको छ ।

असार २ गते बालुवाटारमा शिखर वार्ता हुँदा मध्याह्नपछि सातै दलका नेताको उपस्थिति नभएको होइन । महासचिव माधव नेपाल ११ः३० पछि मात्रै बालुवाटार पुगेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले अध्यक्ष प्रचण्डसँग करबि डेढ घण्टा एक्लै वार्ता गरेका थिए । प्रचण्डलाई बालुवाटारमा निम्तो दिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला आफैँ कास्कीको सिक्लेस पुगे । उनले आफूसँगै वार्ता टोलीका अन्य सदस्यलाई नलगी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई लगेका थिए । वार्ता प्रक्रियाका पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा काङ्ग्रेस र माओवादी मुख्य रूपमा हावी देखिएका छन् । एमालेले आफ् नो भूमिका न्यून गर्न दुवै पक्ष लागिपरेको महसुस गरेको छ । एक एमाले नेता भन्छन्, “काङ्ग्रेस र माओवादीका लागि साङ्गठनिक हिसाबले सबैभन्दा चुनौती एमाले हो । अहिले यी दुई पार्टीहरू एमालेको कम भूमिका चाहिरहेका छन् ।”

काङ्ग्रेस-माओवादी गठबन्धन !

सरसर्ती हेर्दा नेकपा एमाले र माओवादीबीच कार्यनीतिक हिसाबले त्यति ठूलो खाडल रहेन । ‘जनवादी गणतन्त्र नेपाल’ को नारा दिने माओवादीलाई अब संविधानसभाको चुनाव हुँदै बहुलवादी गणतान्त्रिक व्यवस्था मान्य भएको छ । माओवादीले उठाएको संविधानसभाको मागलाई एमालेले पनि अनुमोदन गरेको छ । ऊ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उभिएको छ । ०२८ सालको झापा विद्राेहको पृष्ठभूमि भएको एमाले र १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षपछि खुला राजनीतिक अभ्यासमा लागेको माओवादीबीच कार्यनीतिक समानता देखिन्छ । फरक के मात्रै छ भने, एमाले डेढ दशकदेखि संसदीय राजनीतिमा छ भने माओवादी एक दशकदेखि हतियारधारी राजनीतिमा संलग्न छ ।

करबिकरबि उस्तै पृष्ठभूमि र कार्यनीतिक सोच भएको वामपन्थी पार्टीबीच कार्यनीतिक एकता वा समन्वय हुनुपर्ने हो । तर, माओवादी र एमालेको हकमा परििस्थति त्यसको ठीकविपरीत देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस सम्भावनालाई ठाडै अस्वीकार गरििदएका छन् । उनले भनेका छन्, “बरु, बुर्जुवावादीहरूसँग सहकार्य हुनसक्छ ।  ” अर्थात्, उनलाई नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य स् वीकार्य छ ।

माओवादी विद्रोह सुरु भएदेखि नै माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो नम्बर एक शत्रु ठान्दै अाएको थियो । विद्राेहका दौरान काङ्ग्रेसका दर्जनौँ कार्यकर्ता माओवादी हिंसाको सिकार भएका छन् । मारनिे, अङ्गभङ्ग र विस्थापित हुनेको सूची धेरै लामो छ  । कार्यनीतिक र सैद्धान्तिक हिसाबले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीबीच गहिरो खाडल छ । काङ्ग्रेसमा राजसंस्थाको विषय अझै निरपेक्ष रहेको छ भने त्यस दलका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालाले ‘सेरेमोनियल राजा’ को वकालत गररिहेका छन् । एमाले स्थायी समिति सदस् य प्रदीप नेपाल भन्छन्, “आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्ने माओवादीले काङ्ग्रेसलाई मित्र र एमालेलाई शत्रु ठान्नु कुन माक्र्सवाद हो, मैले बुझेको छैन ।”

काङ्ग्रेस र माओवादी नजिकिनुमा दुवैको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको हुनसक्छ । संसदीय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले हो । त्यस्तै भावी दिनको खुला परविेशमा माओवादी बलियो बन्न एमाले खण्डित हुनुपर्छ भन्ने सोच माओवादीभित्र विकसित भइरहेको देखिन्छ । एमाले कमजोर हुँदा आफूहरू बलियो भइन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट प्रेरति भएर काङ्ग्रेस-माओवादी नजिकिएका हुन सक्छन् ।

दसवर्षे सम्बन्ध

एक दशक लामो हिंसात्मक विद्राेहका क्रममा माओवादीले एमालेमाथि लगातार प्रहार गर्‍यो । त्यसबेला माओवादी राजनीतिको विरोध गर्ने एकथरी बन्दुकका सिकार भए भने कतिपय माओवादीमै सम्मिलित भए । आँकडा हेर्ने हो भने १० वर्षे अवधिमा माओवादीद्वारा सबैभन्दा बढी नेपाली काङ् ग्रेसका कार्यकर्ता मारएि । त्यसपछि मारनिेहरूको दोस्रो सूची एमालेकै कार्यकर्ताहरूको रहेको छ । एमालेका अनुसार, बितेको १० वर्षमा एक सय ४० जना कार्यकर्ता माओवादीद्वारा मारएि भने अङ्गभङ्ग हुने र विस्थापित हुनेहरूको सूची निकै लामो छ । एमालेका नेता काशीनाथ अधिकारी माओवादीसँगको १० वर्षे सम्बन्धलाई पीडादायीको संज्ञा दिन्छन् । अर्का नेता प्रदीप नेपाल माओवादीका कारण एमालेले ‘जबज’ कार्यकर्ताहरू गुमाएको बताउँछन् । जस्तो, ०५५ मा रुकुम जिल्ला कमिटीका सचिव यदु गौतम, कैलालीका चक्रबहादुर डगौरा आदि माथ्लो तहका कार्यकर्ता माओवादी निसानामा परे ।

‘जनयुद्ध’ थालनीका दिनमा माओवादीले काङ् ग्रेस र राप्रपाका कार्यकर्तालाई बढी आक्रमण गर्थे । त्यसताका एमालेका कार्यकर्ता खासै निसानामा परेनन् । तर, एमालेलाई ‘घाँसभित्रको हरयिो सर्प’ ठान्ने माओवादी नीति पुरानै हो । अर्थात्, एमालेलाई ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भास’ मा गएको बताउने माओवादीले ‘आफ्नै रङको शत्रु’ मान्दै आएको छ ।

माओवादीले एमालेमाथि हिंसात्मक कारबाही बढाएको चाहिँ ०५५ सालदेखि हो । त्यस वर्ष माघ २७ गते रोल्पाको हारजङमा एमालेका आठ कार्यकर्ता सुतेको अवस्थामा उनीहरूले घरमै आगो लगाइदिए । भाग्न खोज्दा तिनलाई विद्राेहीले गोली हानी मारे । एमालेले १० वर्षमा माओवादी हिंसाको मार मात्रै खेपेन, उसका थुप्रै कार्यकर्तासमेत माओवादी भए । एमालेका पूर्वसांसद शिवराज गौतम, वासु शाक्य, मेघराज ज्ञवाली, भरत ढुङ्गाना, उत्तम कँडेल, एमाले अखिलका कृष्ण केसी, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी, हिमाल शर्मा, शिव डाँगी, शिवराम यादव आदि कार्यकर्ता माओवादीमा पलायन भए । ०५४ मा एमाले विभाजनपछि मालेतर्फ लागेका धेरैजसो कार्यकर्ता माओवादीमा पलायन हुने क्रम बढ्यो । एकथरी स्वतःस्फूर्त रूपले माओवादीमा पलायन भए । माओवादीले त्यसरी सजिलै पार्टीमा ल्याउन नसकेका एमाले कार्यकर्तालाई सङ्गठन गर्न दिएनन्  । देउवा सरकारमा एमाले सामेल भएपछि माओवादी प्रहार तीव्र भएको थियो । जुन ‘माघ १९’ को कदमका कारण रोकियो । ‘माघ १९’ को शाही कदमपछि माओवादीले दलमाथिको कारबाही बन्द गर्‍यो । शाहीकालमा एमाले र माओवादीको सुधि्रएको सम्बन्धमा फेर िअसमझदारी बढ्न थालेको छ ।

एमालेको चुनौती

मूलधारमा माओवादीको उपस्थिति एमालेको चुनौती हुनसक्छ । तर, त्यसबाहेक उसका आफ्नै अन्तरनिहित समस्याहरू पनि छन् । आफ्नो विचार र पहिचानलाई प्रखर रूपमा स्थानीय तहसम्म लैजान नसक्नु एमालेको मुख्य चुनौती हो । जस्तो, एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यनीति नारा तय गरे पनि पार्टीले यसलाई स्थानीय तहमा पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेको छैन । त्यसका लागि जिल्ला तहबाट केही अभियानहरू भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वले खासै चासो देखाएको छैन । एमाले स्थायी समिति सदस् य ईश्वर पोखरेल पनि एमालेको नेतृत्व तहबाट त्यस्तो अभियान नै चलाउन नसकेको स्वीकार गर्छन् । एमालेले आफ्नो पार्टी सदस्यहरूको सङ्ख्या ९० हजार भएको दाबी गरेको छ । तर, त्यसमध्ये कतिपय कार्यकर्ताहरू निष्त्रिmय रहेका छन् भने अन्य कार्यकर्ताहरूलाई पनि पार्टीले ‘मोभिलाइजेसन’ गर्न सकिरहेको छैन ।

आफ्नो एजेन्डामा अडान राख्न नसक्नु एमालेको अर्को कमजोरी हो । आफ्नो अडानमा अडिग हुन नसक्दा एमाले नेतृत्वप्रति कार्यकर्तामा निरासा नदेखिएको पनि होइन । जस्तै, प्रतिनिधिसभा घोषणा एमालेको ‘एजेन्डा’ थिएन तर पछि त्यही एजेन्डामा सहमत हुन आइपुग्यो । त्यस्तै, स्थानीय निकायको मुद्दालाई एमालेले उछाले पनि त्यसमा अडिग हुन सकेन । एमाले नेता प्रदीप नेपालचाहिँ यसलाई भिन्दै ढङ्गले व्याख्या गर्छन् । “समस्या समाधानका लागि अरूको एजेन्डालाई पनि सहज ढङ्गले ग्रहण गर्छौं,” उनी भन्छन्, “त्यतिकैमा

आफ्नो एजेन्डा छाड्यो भन्न मिल्दैन । तर, कहिलेकाहीँ नेतृत्वले विचारै नगरी बोलिदिँदा एजेन्डा छाडेको हो कि भन्ने भान पनि पर्छ  ।” त्यसैले नेतृत्वले पट्याकपुटुक पारामा जे पायो, त्यही बोल्न नहुने धारणा पनि उनको छ ।

एमालेको सवालमा नीति राम्रो बनाए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप पार्टीकै कार्यकर्ता पङ्क्तिबाट लाग्दै आएको छ । आफ्नो अडान कायम गर्न नसकेको विगतका घटनाका आधारमा एमाले नेतृत्वमाथि लागेका ती आरोपहरू स्वाभाविक पनि छ । अहिले पनि एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पार्टीको कार्यनीति बनाए पनि नेतृत्व यस अडानमा अडिग रहन्छ भन्ने कुरामा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । त्यसैले एमालेको प्रतिबद्धता शङ्काको घेराबाट मुक्त छैन ।

आफूले गरेको कामको जस लिने कुरामा पनि एमाले पछि नै परेको छ  । आन्दोलनमा एमालेले जुन भूमिका देखायो, त्यसअनुरूपको जस लिन नसक्दा कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निरासा आउनु स्वाभाविक पनि हो । काममा प्रभावकारतिा भए पनि त्यसको जस लिन नसक्नु मूलतः नेतृत्वकै कमजोरी हो ।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विगतमा कतै त्रासका कारण त कतै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको खोजी गर्दै एमालेका कार्यकर्ताहरू माओवादीमा पलायन भएका छन् । माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पनि एमालेका कार्यकर्ताहरूको पलायन हुने सम्भावनालाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन । “एमालेलाई नबुझेको पङ्क्तिमा विचलन हुन पनि सक्छ,” एमालेका केन्द्रीय सदस्य काशीनाथ अधिकारी भन्छन्, “तर, त्यो पङ्क्तिलाई पनि पार्टीले आफ्नो नीति, सिद्धान्त राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ ।”

सात दलका शीर्ष नेताहरूको शिखर बैठकमा भएको सहमतिको विषयमा दलकानेताहरूले नै आशङ्का व्यक्त गरेका छन्

तिलक पाठक

एमाले महासचिव माधव नेपालले शिखर वार्ताको सहमतिमा जुन हस्ताक्षर गरे, त्यसको विरोध आफ्नै पार्टीपङ्क्तिबाट हुन्छ भन्ने सायदै अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसको २४ घण्टा नपुग्दै उनले आफ्नै सहकर्मीहरूबाट आलोचना खेप्नुपर्‍यो । असार ३ गते भएको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकार-माओवादीबीच शिखर वार्ताले सहमति गरेका केही बुँदाप्रति पार्टी नेताहरूले आपत्ति जनाए । सरकार र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली एवम् प्रक्रियाप्रति अधिकांश सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे  । सबैको धारणा उस्तै थियो, “अन्तरमि विधान बनाउने र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी तरकिाले निर्णय गरयिो ।” महासचिव नेपालले पनि हतारमा गरएिकाले त्रुटि हुन गएको स्वीकारे ।

एमाले महासचिव नेपाल मात्र होइनन्, अन्य संसद्वादी दलका शीर्षस्थ नेताहरू पनि सोही सहमतिका कारण आफ्नै पार्टीपङ्क्तिबाट आलोचित बन्न पुगेका छन् । र, सबै नेताहरूले महासचिव नेपालले जस्तै आफूहरूले हतारमा निर्णय गर्दा केही गल्ती हुन गएको स्वीकार्दै भावी दिनमा त्यस् तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्  । एमालेका युवा नेता गोकर्ण विष्टका अनुसार, हतारमा निर्णय गर्ने र प्रतिक्रिया आएपछि आफैँ असन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति देखियो । स् वयम् एमाले महासचिव नेपालकै सवालमा पनि त्यही देखियो । बालुवाटारमा हस्ताक्षर गरेर बल्खु पुग्नेबित्तिकै महासचिव नेपाल आफैँ असन्तुष्ट देखिए, अन्य सदस्यहरूको विरोधका कारण । एमाले नेता प्रदीप नेपालको भनाइमा प्रचण्डबाहेक हस् ताक्षर गर्नेहरू सबै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यसरी निर्णय गर्ने व्यक्ति नै आफ्नो कुरामा अडिग हुनुभन्दा पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ । “यो अत्यन्तै सतही र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो,” एमाले नेता विष्ट भन्छन्  । शीर्ष नेताहरूबाटै देखिएको त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण अगाडिका चुनौतीलाई सामना गर्ने सवालमा समस् या उत्पन्न हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसले हरेक पार्टीभित्र शीर्ष नेतामाथि नै अविश्वास पैदा हुने स्थिति आउन सक्छ, जसले गर्दा समस्या समाधानमा नै जटिलता ल्याउने खतरा पनि बढेको छ । किनभने, निर्णयकर्ता स्वयम्ले नै जस-अपजस लिएनन् र राजनीतिमा जवाफदेहिता भएन भने अराजकता आउन सक्छ ।

शीर्ष नेताहरूमाथि अन्य नेताहरूले लगाएको आरोप एउटै छ, “निर्णय प्रक्रियामा स्वेच्छाचारतिा देखियो, सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई वास्ता गरएिन ।” काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यको भनाइमा पार्टीहरूको निर्णय प्रक्रिया केन्द्रीकृत भएकाले विवादको स्थिति सिर्जना भएको हो । अहिलेको विवाद पार्टी-पार्टीबीचको भन्दा पनि पार्टीभित्रको समस्या भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “पार्टीहरूको आन्तरकि लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाको कमीले यो विवाद ल्याएको हो ।” आचार्यको भनाइमा अहिले विषयमा विरोध होइन, प्रक्रियाको विरोध हो । काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकका युवा नेता विमलेन्द्र निधि पनि आचार्यसँग सहमत छन् । “प्रक्रिया संस्थागत र सहभागितामूलक नभएकाले विवाद देखिएको हो,” निधिको भनाइ छ ।

त्यसो त प्रक्रियाको मात्रै विवाद भनेर विषयवस्तुमा विवाद नभएको भन्नेचाहिँ होइन । “विषयवस्तुका बारेमा पनि विवाद छ,” काङ् ग्रेस प्रजातान्त्रिकका अर्का नेता डा प्रकाशशरण महत भन्छन्, “तर, निर्णय नै नमान्ने भन्ने विवादचाहिँ होइन ।” काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको असार ४ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सरकार-माओवादी सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति पार्टी सदस् यहरूले असन्तुष्टि देखाएका थिए । सहमतिमा ‘१२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचारसंहिताको प्रस् तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरमि संविधान निर्माण गर्ने, सोहीअनुरूप अन्तरमि सरकार गठन गर्ने, संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्काे व्यवस्था गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने’ कुरा उल्लेख छ । हतियार व्यवस् थापनको विषय सहमतिमा प्रस्ट नभएकोमा पनि कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टि थियो । भोलिपल्ट बसेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि यस्तै खाले असन्तुष्टि पोखिएको थियो ।

यता असार ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा वातर्ा अनुगमन समितिको बैठकमा पनि सांसदहरूले गृहमन्त्री सिटौलालाई यही विषयमा र्‍याखर्‍याखती पारेका थिए । चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपरेपछि गृहमन्त्री सिटौलाले कास्की काङ्ग्रेसको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमा स् पष्टोक्ति दिए, “हतियार व्यवस्थापन नभई अन्तरमि सरकार बन्दैन ।” तैपनि, विवाद साम्य भएको छैन । यता साना राजनीतिक दलहरूले पनि आफूहरूसँग परामर्श नगरएिको आरोप लगाएका छन् । “सरकारले सात दलका नाउँमा गरेको माओवादीसँग वार्ता गर्न टोली गठन, सर्वदलीय शान्ति समिति, युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति, अन्तरमि संविधान मस्यौदा समितिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूबारेमा समेत सात दलबीच छलफल र निर्णय भएको छैन । यस् तो कार्यशैलीले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्दैन,” नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भनेको छ, “कार्यदलमा छलफल नै नगरी शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा समेत आवश्यक गृहकार्यबिना नै निर्णय गर्नेजस्ता कार्यशैलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ ।”

त्यसो त मजदुर किसान पार्टीले भनेझैँ कार्यदलको अभावका कारण पार्टीहरूमा अन्तरद्वन्द्व आएको कुरालाई सबै दलले स्वीकारेका छन् । यही असार ९ गते भएको सात दलको बैठकमा नेताहरूले कार्यदल नभएकाले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकिएको र विवाद देखापरेको बताउँदै कार्यदललाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर, काङ्ग्रेसका तर्फबाट कार्यदलमा को जाने भन्ने कुराको टुङ्गो प्रधानमन्त्री कोइराला आएपछि मात्रै लाग्ने भएकाले पनि उनको प्रतीक्षा गरएिको छ । त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियामा सघाउनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चिट्ठी लेख्ने कुराको टुङ्गो पनि प्रधानमन्त्री कोइराला फर्किएपछि मात्रै लाग्नेछ ।

तिलक पाठक

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको पुनःसंरचनाको बहसले तीव्रता पाएको छ । यही बहस चलिरहेको स्थितिमा विभिन्न जातीय संस्थाहरूले आ-आफ्नै किसिमको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सबैले आ-आफ् नो हिस्सा दाबी गररिहेका छन् । तर, यो दाबीमा वस् तुगत आधार र यथार्थभन्दा पनि अन्याय, असन्तोष र पीडाको प्रतिक्रिया बढी देखिन्छ । नेकपा -मालेमा) का पालिटब्युरो सदस्य सीताराम तामाङचाहिँ समाज धेरै समयदेखि शोषित भएकाले असन्तुष्टि राख्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् । “बार्गेनिङ् गर्‍यो भने मात्रै सही पाउन सकिन्छ, ठाउँ पाइन्छ भन्ने भावनाले काम गरेको छ,” तामाङ भन्छन्, “राज्यले सही तथ्याङ्क पत्ता लगाएपछि यस् ता मनोगत कुराहरू हराएर जान्छन् ।” नेपालको जनगणना ०५८ मा विभिन्न जात र यसबाहेकका जनजाति समूह गरी सयभन्दा बढी समूहको विवरण छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक हिसाबले विविधात्मक देश भएकाले पनि नेपालमा ३५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रीदेखि केवल एक सय ६४ सङ्ख्या भएको कुसुन्डासम्म बसोवास गर्छन् । त्यसैले गर्दा पनि कुनै एउटै जाति, जनजाति वा भाषिक समूह बहुमतमा छैन । सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो समूहमा पर्ने क्षेत्री १५.८० प्रतिशत छन् भने त्यसपछिको ठूलो समूह बाहुन १२.७४ प्रतिशत मात्रै छन् । यीबाहेक मगर, थारु, तमाङ र नेवार जातिचाहिँ पाँच प्रतिशतभित्र पर्छन् । कुल जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतसम्म भाग ओगट्ने जनजाति त १८ वटा छन् । बाँकी अरू सबै एक प्रतिशतभन्दा कम सङ्ख्यामा छन् । जिल्लागत स्थिति पनि उस्तै छ । अधिकांश जिल्लामा कुनै पनि जात, जनजातिको बहुमत छैन । ७५ जिल्लामध्ये क्षेत्री नौवटामा र मगर, थारु, तामाङ, नेवार र गुरुङ एक/एकवटामा गरी जम्मा १४ जिल्लामा मात्र कुनै एक जात, जनजातिको पूर्ण बहुमत रहेको देखिन्छ -हेर्नुस्, बक्स) । ९२ भाषाभाषी रहेको मुलुकमा भाषिक हिसाबले पनि कुनै एक समुदाय बहुमतमा छैन । त्यसैले पनि नेपालको जाति, जनजातिको बनोट मिश्रति किसिमको छ । जातीय र भाषिक विविधताले गर्दा पनि सबैको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि सङ्घीय संरचनामा जानुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सङ्घीय संरचनाको आधार क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक वा प्रशासनिक के हुने र त्यसमा कतिवटा सङ्घीय एकाइहरू हुने भन्ने विषयमा एकाधबाहेक धेरै प्रस्तावकहरू प्रस्ट छैनन् । पार्टीगत हिसाबले नेपाल सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) र नेकपा माओवादीले मात्रै सङ्घीय स्वरूप तोकेका छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले पाँच प्रान्त बनाउने र हिन्दीलाई नेपाली भाषासरह सम्पर्क भाषाको दर्जा दिनेदेखि राज्यका विभिन्न तहमा मधेसी समुदायका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण दिनुपर्ने प्रस्ताव सद् भावना पार्टीको रहेको छ । त्यसैगरी माओवादीले जातीय तथा क्षेत्रीय स्वायत्तताका आधारमा नौवटा एकाइको घोषणा गरसिकेको छ । अहिले आएर संसद्वादी राजनीतिक दलहरूले पनि सङ्घीय संरचनाको गृहकार्य गररिहेका छन् । नेकपा एमालेले स्वयम् महासचिव माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले जातीय सघनता, भाषिक स्थिति र आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यान दिएर सङ्घीय विशेषता मिश्रति प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्ने प्रस्ताव पारति गरेको छ । एमालेले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा दृष्टिकोण बनाउन उक्त कार्यदल गठन गरेकोे थियो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य राजनीतिक दलले पनि राज्यको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी गृहकार्य थालेका छन् । यता नागरकि समाजका प्रबुद्धहरूबाट चाहिँ पुनःसंरचनाका खाकाहरू आउन थालेका छन् । भूगोलविद् डा पीताम्बर शर्माले छवटा सङ्घ र त्यसअन्तर्गत १९ जिल्लाको प्रस्ताव गरेका छन् । उनका अनुसार, जातीय सङ्घतिर होइन, विकासको दृष्टिकोण, पहाड र तराईको अन्तरसम्बन्धका साथसाथै भावी विकासका सम्भावनाहरूका आधारमा सङ्घीय संरचना निर्माण गरनिुपर्छ । नेपालको जातीय प्रश्नमा दख्खल राख्ने गोविन्द न्यौपानेले आठवटा जातीय सङ्घको प्रस्ताव र डा हर्क गुरुङले २५ वटा विकास जिल्लाको प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एमाले केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ १४ वटा प्रदेशको अवधारणा ल्याएका छन् । भूगोलविद् डा शर्मा यस्ता अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन नागरकि समाजलाई जति सजिलो हुन्छ, त्यति पार्टीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । “नागरकि समाजका अवधारणाहरू पार्टीहरूका लागि धेरै नै सहयोगी हुनसक्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैले धेरैभन्दा धेरै अवधारणाहरू आए राम्रो हुन्छ ।” यसरी जेजति अवधारणाहरू आएका छन्, तिनले नेपाली जनताले आफ्नो सर्वाेच्चता र स् वामित्वलाई स्थापित गर्ने सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सहभागितामूलक र प्रतिनिधित्वपूर्ण राज्य खोज्ने क्रममा कतिपयले जातीय मुक्तिका नाममा चर्का र उत्तेजक कुराहरू पनि गर्न थालेका छन् । खासगरी माओवादीका जातीय मोर्चाहरू यस्तो कार्यमा संलग्न छन् । सङ्घीय संरचनाका बारेमा नेकपा माओवादीद्वारा बहुप्रचारति आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वशासनको नाराले जनजातिहरूलाई बढी आकषिर्त गरेकोमा कुनै शङ्का छैन । यस्तो स्थितिमा दलहरूले आफ्नो आग्रहभन्दा पनि वस्तुगत आधार र यथार्थमा रहेर आफ्ना अवधारणाहरू बाहिर ल्याउन जरुरी छ । “फेर िआग्रह पाल्ने काम भयो भने असन्तुष्टि रहन्छ र कुनै न कुनै बेला विस्फोट पनि हुन्छ,” नेकपा -मालेमा) का पोलिटब्युरो सदस्य तामाङ भन्छन्, “सबै दलहरूको विचार आएपछि मन्थन हुन्छ अनि सबैले यथार्थ पनि बुझ्छन् । तर, त्यसलाई मन्थन गर्ने ठाउँ राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।” त्यसैले पनि वस्तुगत आधारमा प्रादेशिक क्षेत्र र त्यसको कार्य विभाजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ । “त्यस्तो ढाँचाले मात्रै लोकतन्त्रलाई पनि दिगो र बलियो बनाउन सक्नेछ,” काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यको धारणा छ । साथै, केन्द्रीय सत्तामा जतिसुकै प्रयास गरे पनि समानुपातिक र प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाउन सम्भव हुँदैन । तर, अहिलेको स्थितिमा शासनलाई सहभागितामूलक र संरचनालाई प्रतिनिधित्वपूर्ण नबनाई सुखै छैन । त्यसका लागि पनि केन्द्रीय शासनमा केन्दि्रत राज्यसत्तालाई प्रादेशिक संरचनामा र त्यसअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त निकायहरूमा फैलाउनु जरुरी छ । विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घीय संरचना, क्षेत्रीय स्वायत्तता एवम् भूसांस्कृतिक बनोटका आधारमा राज्यको पुनःसंरचनाका प्रक्रियाहरूलाई अघि सारएिको छ । र, लामो समयदेखिको द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा निकास पनि यही हो भन्ने कुरामा लभगभग सबै दल तथा बुद्धिजीवीहरू सहमत छन् । प्रत्येक प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा पनि काङ्ग्रेस नेता आचार्यको छ । “कार्यक्षेत्रको स् पष्ट उल्लेखसहित यसप्रति उत्तरदायी प्रदेश सरकार र एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका निकायहरूको कर्मचारी व्यवस्थापन पनि छुट्टै गर्नु आवश्यक हुन्छ,” आचार्यले भनेका छन्, “केन्द्रका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशका लागि एक जना केन्द्रीय प्रतिनिधिको व्यवस् था गर्न सकिन्छ, जसलाई क्षेत्रपाल वा प्रदेश गभर्नर वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम दिन सकिन्छ ।” केन्द्रलाई नीतिमूलक जिम्मेवारी र प्रदेशलाई कार्यमूलक जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने धारणा पनि उनको छ । अन्य पार्टीका नेताहरूको भनाइ पनि उस्तै छ । एमाले नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ अर्धसङ्घात्मक प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “त्यस्तो व्यवस् थामा मात्रै जातीय समानता र सहकार्य रहने गर्छ ।” यसो भन्नुको अर्थ सङ्घीय क्षेत्रभित्र पनि कतिपय कुराहरू केन्द्रले नै निर्धारण गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र र सङ्घीय क्षेत्रको अधिकार विभाजन गरयिो भने विवादको सम्भावना पनि रहँदैन । प्रा कृष्ण खनालले पनि नेपालका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा आधारति निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दा यसले चुनाव लड्ने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रतिनिधित्वको अनुपात मात्र मिलाउने हो कि जनसङ्ख्याको सामाजिक, सांस् कृतिक बनोटको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्् । धेरै देशहरूमा पार्टीहरूको अनुपात मात्र मिलाउने गरे पनि नेपालजस्तो बहुजातीय एवम् बहुसांस्कृतिक देशका सन्दर्भमा सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिनिधित्वको अनुपात मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । “राज्यसंरचनामा जातीय आधारसमेत मिलाएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने काम अत्यन्त जटिल मात्र होइन, उत्तिकै संवेदनशील विषय पनि हो,” प्रा खनालले भनेका छन्, “यसमा परपिक्वता र दूरदृष्टि पुर्‍याउन सकिएन भने जातीय द्वन्द्व र विद्रोह भड्किन पनि सक्छ ।” नेपालमा सयभन्दा बढी जातिहरूमध्ये केहीका मात्रै निश्चित बसोवासका परम्परागत क्ष्ाेत्र छन् । अरू जातिहरू देशव्यापी रूपमा छरएिर रहेका छन् । नयाँ र जनघनत्वपूर्ण बस्तीहरू मिश्रति बन्दै गएका छन् । र, यो प्रवृत्ति अझ बढ्दो छ । “यस स्थितिमा प्रदेशको रचना र नामकरण जातीय आधारमा नभएर तटस्थ ढङ्गले राख्नु उपयुक्त हुनेछ,” काङ् ग्रेस नेता आचार्यको तर्क छ, “प्रदेश विभाजनको आधार क्षेत्रीय वा भौगोलिक अनुकूलता, भाषिक, सांस्कृतिक, जाति र समुदाय नै भए पनि सबै ठाउँका लागि यी आधार समान ढङ्गले उत्तिकै उपयोगी देखिँदैनन् ।” त्यसो त झन्डै १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलितहरूको नै आधार क्षेत्र छैन । दलित एक जात समूह मात्र नभई क्षेत्रीय, भाषिक एवम् जातीय हिसाबले समेत विभाजित छ । उनीहरूलाई पनि समान ढङ्गले समावेश गर्नु राज्यको दायित्व हो । दलित नेता पद्मलाल विश्वकर्मा भन्छन्, “त्यसैले सङ्घीय संरचनाभित्र जातीय, भाषिक र क्ष्ाेत्रगत स्वायत्तता र उपस्वायत्तताले मात्रै दलितलाई समावेश गर्ने आधार प्रदान गर्छ ।” नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने सबै तहमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने गरी संवैधानिक रूपमा आरक्षित स्थान तोक्नुपर्ने पनि विश्वकर्माको तर्क छ । त्यसैले राज्यको पुनःसंरचनाको खाका समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने कुरा आइरहेको अहिलेको स्थितिमा समानुपातिक र समावेशीलाई पनि परभिाषित गर्नु जरुरी छ । जनसङ्ख्या, सामाजिक बनोट यसका आधारहरू हुन सक्छन् । वस्तुगत रूपमा तत्कालै सही तथ्याङ्क पत्ता लगाउनु गाह्रो कार्य हुनसक्छ । तैपनि, राज्यले यस् तो स्थितिमा राज्यको पुनःसंरचना कुन आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने निश्चित सिद्धान्त बनाउनु जरुरी छ । “राज्य पक्ष र माओवादीले नागरकि समाजका सबै अङ्गलाई राखेर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बोलाउन सक्छ,” तमाङ भन्छन्, “अनि, यही सभाले त्यस्तो सिद्धान्त पनि बनाउन सक्छ ।”

समाजशास्त्री प्राडा चैतन्य मिश्रद्वारा लिखित पुँजीवाद र नेपाल शीर्षकको पुस् तक प्रकाशित भएको छ । नेपाली भाषामा कमै लेख्ने मिश्रको यो पुस्तक नेपाली भाषाको पहिलो कृति हो । प्रकाशित रचनाहरूको परमिार्जित सङ्ग्रहका रूपमा रहेको यस पुस् तकमा लेखकले पुँजीवादका विशिष्टतालाई परभिाषित गर्नुका साथै यसका अनेक आयामहरूको चिरफार गरेका छन् । साथै, विश्व पुँजीवाद र नेपालको सम्बन्धलाई नयाँ कोणबाट विश्लेषण गरेका छन् ।

पुस्तकको पहिलो लेखमा उनले पुँजीवादको अर्थ, जन्म, विस्तारका साथै पुँजीवादका विशेषताहरूको चर्चा गरेका छन् । “पुँजीवाद एउटा विशिष्ट आर्थिक पद्धति मात्र होइन, एउटा समग्र उत्पादन प्रणाली र सिङ्गो सामाजिक संरचना हो,” मिश्र लेख्छन्, “यस अर्थमा पुँजीवाद विभिन्न विशेषताहरूको समष्टि हो । ” यी विशेषताहरूलाई लेखकले आर्थिक, राजनीतिक र सांस् कृतिक गरी तीन किसिमले वर्गीकरण गरेका छन् ।

नेपालमा पुँजीवाद र यसको भविष्यबारे व्याख्या गर्ने क्रममा उनले नेपाललगायत अन्य मुलुकको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिको पद्धति निक्र्योल गर्दा मूल चरत्रि र प्रवृत्तिगत धारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर हेरनिुपर्ने तर्क गरेका छन् । कुनै उत्पादन प्रणाली सामन्तवादी हो या पुँजीवादी भन्ने छुट्याउने मुख्य कसी श्रम व्यवस् थाको प्रकृति र यसमा निहित प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै लेखकले नेपालको श्रम व्यवस् थाको प्रकृति र यसमा निहित प्रवृत्तिको व्याख्या गरेका छन् । नेपालमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कृषि श्रम भएको उल्लेख गर्दै यसका पाँचवटा पाटा - घरायसी, ज्यालादारी, पर्म, आर्थिक श्रमिकबाट गरनिे श्रम र मोही श्रम) को व्याख्या गरेका छन् ।

सामन्तवादी र पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली छुट्याउने अर्को महत्त्वपूर्ण कसी हो, उत्पादन साधनको स्वामित्वको परपिाटी । “यसका आधारमा आकलन गर्दा र खासगरी बिर्ता, जागिर र गुठीप्रथाको अवसान, ऐतिहासिक कालका बिर्ता र किपटहरणको घटना र यिनको तत्कालीन सापेक्ष्ािक वैधता, वनको राष्ट्रियकरण र सामुदायीकरण आदिले देखाउने के हो भने लामो कालदेखि र खासगरी सन् ‘५० को दशकयता भूस्वामित्वको आमचरत्रि पुँजीवादी प्रकृतिको नै हो,” मिश्र लेख्छन्, “फेर िस्वामित्वको हिसाबले बिर्ता, जागिर आदि सामन्तवादी प्रकृतिको रहे पनि यिनको प्रयोग, सञ्चालन र फसलको वितरण मूलतः पुँजीवादी प्रकृतिअनुसारको रहेको हो ।”

यता नेपालका वामपन्थीहरू नेपालको उत्पादन प्रणाली सामन्ती वा अर्धसामन्ती हो भन्ने निक्र्योलमा पुगेका छन् । लेखक मिश्रले त्यसो हुनुपछाडि पूर्णतया पुँजीवादमा सङ्क्रमण भइनसकेको नेपालको अर्थतन्त्रको प्रकृतिको कारणले भएको हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन्  । पुँजीवादको केन्द्र्रथलो मुलुकका पुँजीवाद र नेपाली पुँजीवादबीचको अन्तरहरू केलाउन पनि लेखक छुटेका छैनन् ।

कुनै पनि मानव इतिहासजन्य र मानवनिर्मित संरचना चिरस्थायी र अजरअमर नहुने बताउँदै मिश्रले लेखेका छन्, “वर्तमानमा प्रबल बन्दै गएको पुँजीवाद लामो र अनन्तकालसम्म झन्झन् प्रबल बन्दै जान्छ भन्ने तर्क र आकलन युक्तिसङ्गत र अनुभवसङ् गत दुवै छैन  ।” त्यसो भए पुँजीवादको आयु कति होला र यसको भविष्य कस्तो होला ? “यसको आयु र भविष्यको स् वरूपबारे विश्लेषणसम्म गर्न सकिन्छ तर किटान गर्न सकिँदैन,” मिश्रको भनाइ छ ।

पुस्तकमा विश्व पुँजीवाद साम्राज्यवादका रूपमा विकसित हुने सिलसिलामा देखिएको विश्वव्यापीकरण र त्यसले नेपालमा पारेको प्रभावको लेखकले विश्लेषण गरेका छन् । नेपाली राज्यसत्ताको चरत्रि निर्माणमा खास गरेर बि्रटिस भारत र पछि स्वतन्त्र भारतको महत्त्वपूर्ण हात रहेको छ । नेपालको पुरानो सामन्ती उत्पादन प्रणाली र पुँजीवादका प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा मिश्रले अन्य वाम नेता तथा विश्लेषकहरूले भन्दा फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । मिश्रको तर्क छ, “नेपालको सामन्तवाद सुरुदेखि नै बि्रटिस भारतीय अर्थतन्त्रमा आश्रति हुँदै गयो ।” उनका अनुसार, नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः पुँजीवादी चरत्रिको भइसकेको छ ।

नेपालमा साम्राज्यवादको प्रवेश र प्रभावबारे पनि पुस्तकमा उल्लेख गरएिको छ । साम्राज्यवादलाई ऐतिहासिक रूपले तीन खण्डमा विभाजन गरेर व्याख्या गरएिको छ । लेखकले विदेशी सहयोगभित्र साम्राज्यवादी उद्देश्य लुकेको कुरा देखाएका छन् । साम्राज्यवादलाई विश्व पँुजीवादकै हिंस्रक अनुहारका रूपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन् । सुगौली सन्धिपश्चात् अङ्ग्रेजहरूले आफ्नो साम्राज्य बढाउन नेपालका लडाकू जातिका जवानहरूलाई छानीछानी आफ् नो सेनामा भर्ती गरेको बताउँदै मिश्र लेख्छन्, “नेपालबाट साम्राज्यवादले पहिलो सेवा यहीँदेखि प्राप्त गर्‍यो ।”

संस्कृतिको क्ष्ाेत्रमा कुरा गर्दा साम्राज्यवादको मुख्य पक्ष भनेकै ‘एकल संस्कृति’ को निर्माण हो । नेपालको संस्कृतिमा साम्राज्यवादको प्रभावबारे पनि लेखकले चिरफार गरेका छन् । साम्राज्यवादी संस्  कृतिको प्रभाव शहरीकरणमा बढी पर्ने भएकाले काठमाडौँमा व्यक्तिवादिता ज्यादा र सामाजिक नियन्त्रण कम भएको तर्क लेेखकको छ ।

पुँजीवादका बारे जान्न जो-कोहीलाई उपयोगी हुने पुस्तकको विषयमा सुरुवातमा नै पत्रकार श्याम श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्, “बदलिँदो विश्वको गतिशीलतामा आजको पुँजीवादलाई बुझ्न मात्र गतिलो मद्दत गर्ने छैन, नेपालमा विकसित भइरहेको विशिष्ट चरत्रिको पुँजीवादबारे यथार्थसम्मत धारणा बनाउन पनि यसले काफी सहयोग पुर्‍याउनेछ । ” तर, पुस् तकको जटिल भाषिक संरचनाले गर्दा नेपाली भाषाकै पुस्तक भए पनि पढ्दा अप्ठ्यारो महसुस हुने खालको छ ।

जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू, पत्रकारहरू, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी र दर्शकहरूले खचाखच भरएिको ग्यालरी बैठकको रौनक बेग्लै थियो । स्थान अभावका कारण कतिपय व्यक्तिहरू संसदीय मान्यताका विपरीत उभिएरै घोषणा सुन्न आतुर थिए । त्यो प्रतीक्षाको पल चाँडै नै सकियो । तोकिएको समयमै प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भयो । दिउँसो तीन बजे बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा गर्न अनुमति दिए । अनि, वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री कोइराला रोस्टममा पुगे । उनको चेहरामा खुसी र चिन्ताको दुवै भाव प्रस्टै झल्किन्थ्यो । खुसी यस अर्थमा थिए कि उनी ऐतिहासिक घोषणा गर्दै थिए । सँगसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीले उनमा चिन्ताको भाव थपिएझैँ लाग्थ्यो । “यो घोषणाका प्रत्येक हरफ र शब्द जनताको बलिदानको रगतले लेखिएका छन्,” आफ्नो छोटो सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “कसैले यो घोषणापत्रको अवमूल्यन गरेमा त्यसको दुष्परण्िाामको भागीदार ऊ आफैँ हुनेछ र फेर िजनताको आक्रोश खेप्नुपर्नेछ ।”

त्यस दिन नेपाली काङ्ग्रेसका वयोवृद्ध नेता गिरजिाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवनकै सुनौलो दिन थियो । किनभने, उनले जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्तासम्पन्न भएको ऐतिहासिक घोषणा गर्ने अवसर पाए ।

प्रतिनिधिसभाको घोषणा-२०६३ पछि उनी नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसपछि साढे छ दशक लामो राजनीतिक यात्रामा पटकपटक आलोचित र विवादित बनेका कोइरालाको छवि मात्रै उजिलिएको छैन, उनकै नेतृत्वमा नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको राजा र जनताबीचको द्वन्द्व अब सकिएको छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणाले अबउप्रान्त राजसंस्थामा राजनीतिक शक्ति नभएको प्रस्ट पारििदएको छ । त्यस घोषणाले राजसंस्थाले उपभोग गर्दै आएका सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार खारेज गरििदएको छ । जुन निम्नानुसार छन् ः

• राजपरष्िाद् खारेज,
• राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई,
• राजाको खर्च र सुविधाको निर्णय प्रतिनिधिसभाले गर्ने,
• राजाको सम्पत्तिमा कर लाग्ने,
• राजाका कामहरूका बारेमा प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने,
• दरबारको सुरक्षा-प्रबन्ध मन्त्रिपरष्िाद्ले गर्ने,
• राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइने,
• नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुने,
• प्रचलनमा रहेको राष्ट्रियगान खारेज,
• ‘शाही नेपाली सेना’ लाई ‘नेपाली सेना’ मा परविर्तन,
• ‘श्री ५ को सरकार’ लाई ‘नेपाल सरकार’ मा परविर्तन,
• सुरक्षापरष्िाद्को विद्यमान व्यवस्था खारेजी,
• प्रधानसेनापति नियुक्तिको व्यवस्था मन्त्रिपरष्िाद्ले गर्ने,
• सेनाको परमाधिपति पदको खारेजी ।

यस्ता थुप्रै प्रगतिशील घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभाले राजा र सेनाबीचको सम्बन्ध-विच्छेद गरििदएको छ ।

घोषणाको राजनीतिक दल, नेता, बुद्धिजीवी, नागरकि समाज सबै क्षेत्र र समुदायका मानिसले स्वागत र समर्थन गरेका छन् । किनभने, यसले जनभावनालाई सम्मान गरेको छ । भर्खर सम्पन्न जनविद्राेह र जनताको बलिदानलाई उच्च स्थानमा राख्दै घोषणाले दल-माओवादी १२ बुँदे समझदारीलाई समेत सम्झेको छ । इतिहासविद् तथा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका अध्यक्ष डा राजेश गौतम ००७ सालदेखिकै शहीदहरूको सपना पूरा भएको बताउँछन् । भन्छन्, “००७ सालमा राणा शासन फालिएर प्रजातन्त्र त आएको थियो तर जनताले पूर्ण स्वतन्त्रताचाहिँ जेठ ४ गतेबाटै पाएका छन् ।”

जेठ ४ अपराह्नसम्म प्रतिनिधिसभाले जनघोषणा गर्ला कि नगर्ला भन्ने आशङ्का र कौतूहल थियो । जनघोषणा नभएको विरोधमा सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भए । प्रदर्शनको दबाब र आशङ् काविपरीत प्रतिनिधिसभाको घोषणा आइसकेको छ । घोषणासँगै यसको कार्यान्वयन र व्यावहारकि पक्ष्ा के कस्ता हुने हुन् ? प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालको प्रश्न पनि कार्यान्वयनमै केन्दि्रत छ । उनी भन्छन्, “साइनबोर्ड परविर्तन गरेर मात्र हुँदैन । घोषणामा उल्लिखित कुराहरूलाई ‘एक्सन’ मा बदल्नुपर्छ । ” अर्का राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमारको टिप्पणी पनि उस्तै छ । “नाम त फेरयिो तर काम फेरनिुपर्छ । नेतृत्वले घोषणालाई व्यवहारमा कसरी लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ,” उनी भन्छन्, “अबको ठूलो चुनौती पनि त्यही हो ।”

घोषणालाई संविधानसभामा जानुअघिको सङ् क्रमणकालीन व्यवस्था भन्नेहरू पनि धेरै छन् । त्यसैले पनि यो नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नयाँ प्रस्थानविन्दु बनेको छ । अहिलेको घोषणा पुरानो संवैधानिक व्यवस्थासँगको असहमतिको सम्बन्धविच्छेद भएको बताउँदै काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, “यो संविधानसभामा जानुपूर्वको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था मात्रै हो ।” नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया सुरु मात्रै भएको बताउँदै उनी थप्छन्, “घोषणा कार्यान्वयन भएपछि मात्रै यसले पूर्णता पाउँछ ।” घोषणासँगै सानातिना कुराहरूको कार्यान्वयन पनि सुरु भएको छ । जस्तो, सरकारी कर्मचारी धमाधम कार्यालयको साइनबोर्डमा ‘श्री ५ को’ मेटेर नेपाल सरकार लेख्दैछन् । तर, राजनीतिशास्त्री खनालले भनेझैँ नाम मेटेर मात्रै घोषणाले पूर्णता पाउँदैन । बरु, थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्दै प्रतिनिधिसभाले घोषणालाई मूर्तरूप दिने प्रयास थाल्नुपर्छ । अबको राजनीतिक बाटोको विषयमा प्रस्ट खाका कोरेर अघि बढ्नुपर्छ । वरष्िठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभाले गरेका घोषणामुताबिकका कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ ।” काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यका शब्दमा, “संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र उच्चस्तरीय अधिकारीको शपथ, प्रतिनिधिसभा नियमावली र सेना परचिालनबारे निर्णय शीघ्र लिनुपर्छ ।”

घोषणाले मुख्य रूपमा राजसंस्था र यससँग वर्षौंदेखि जोडिएर आएको ‘शाही नेपाली सेना’ लाई प्रजातान्त्रीकरण र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ । यस सङ्गठनलाई समावेशी र राष्ट्रिय स् वरूपको बनाइने भएको छ । राजालाई सेनाको परमाधिपतिबाट हटाइएको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षापरष्िाद्सम्बन्धी व्यवस् थालाई खारेज गरी नयाँ प्रबन्ध गरएिको छ । अब प्रतिनिधिसभाले सो राष्ट्रिय सुरक्षापरष्िाद्को संरचना र कार्यविधि तय गर्नेछ । हालै खारेज गरएिको सुरक्षापरष्िाद् पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुन्थ्यो । तर, त्यस परष्िाद्का सदस्यमा प्रधानसेनापति र रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुरक्षापरष्िाद् रहे पनि सेना परचिालनबारे विवाद भएको अनुभव होलेरी काण्डका बखत गिरजिाप्रसाद कोइरालाले नै भोगिसकेका छन् । परविर्तित सन्दर्भमा फेर िपनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्ष्ातामा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, प्रयोग र परचिालन गर्न सुरक्षापरष्िाद्को व्यवस्था गरएिको छ । तर, अब बन्ने सुरक्षापरष्िाद्को संरचनामा फेरबदल हुनुपर्ने धारणा विज्ञहरू राख्छन् । सेक्युरटिी सेक्टर रपिmर्म इन नेपाल पुस्तकका लेखक ध्रुवकुमार भन्छन्, “सुरक्षापरष्िाद्मा सेना र पुलिसका अधिकारी मात्रै होइन, सुरक्षाविज्ञहरू पनि रहनु आवश्यक छ । नेपालका सन्दर्भमा आन्तरकि र मानवीय सुरक्षालाई नै राष्ट्रिय सुरक्ष्ाानीति बनाइनुपर्छ ।”

पुरातन समयको ‘भारदारीसभा’ झैँ लाग्ने राजपरष्िाद्को खारेजी प्रतिनिधिसभा घोषणा-२०६३ को अर्को सूचीमा परेको छ । अब राजपरष्िाद्को काम प्रतिनिधिसभाले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भएको छ । यसअघि राजपरष्िाद्को काम राजाले चाहेको विषयमा परामर्श चढाउने र राजाले तोकेबमोजिमका राजपरविारसम्बन्धी थियो । तर, पछिल्लो समय यसले अनावश्यक किसिमले राजनीति गर्दै आएको थियो । उसले गर्दै आएको राजनीति मूलतः प्रजातन्त्रका विरुद्धमा केन्दि्रत थियो । राजनीतिक दलहरूलाई गालीगलौज र राजाको सक्रियताको वकालत गर्दै परष्िाद्ले क्षेत्रीय र केन्द्रीय सम्मेलन गरेपछि यो संस्था आफू मात्रै विवादमा परेन, यसका गतिविधिले राजसंस्थाविरुद्ध नै आक्रोश बढायो । र, राजा र दलबीचको दूरी पनि बढ्दै गयो । केन्द्रीय सम्मेलनको उद्घाटन राजा स्वयम्ले गरेका कारण पनि राजपरष्िाद्का गतिविधिहरूले दरबारविरुद्धको आक्रोश बढाउनु स्वाभाविक थियो । राजपरष्िाद्का गतिविधिहरू दरबारबाटै निर्देशित पनि थिए । त्यसो त राजपरष्िाद्का तत्कालीन सदस्य सच्चितशमशेर जबराले ०६१ पुस ४ को नेपाल मा ‘राजपरष्िाद्का कार्यक्रमबारे राजालाई अगि्रम जानकारी गराएको’ बताएका थिए । राजाको सक्रियताको वकालत गरी राजपरष्िाद्ले उक्साएकै कारण राजा पनि अघि सरे, माघ १९ निम्त्याउन । र, अहिले त्यसैको प्रतिफल भोगेका छन्, राजा ज्ञानेन्द्र र उनका भारदारहरूले । खारेज भएको राजपरष्िाद्का सदस्य सच्चितशमशेर जबराले यसबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन् । उनले यति मात्रै भने, “मिडियासँग बोलेको छैन, पछि कुरा गरौँला ।”

नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ तयार पार्ने क्रममा राजपरष्िाद्को व्यवस्था राख्ने/नराख्नेबारे चर्को विवाद भएको थियो । तर, पछि दरबारकै दबाबमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरयिो । पञ्चायतकालमा राजसभाका नामबाट क्रियाशील यस संस्थाले ०४७ सालपछि राजपरष्िाद्को नाम पाएको थियो । दरबारको दबाबका कारण रहँदै आएको यो भारदारीसभालाई अबचाहिँ जनताको शक्तिले अन्त्य गरििदएको छ ।

सेना, राजपरष्िाद्पछि घोषणाले दरबारका अधिकारलाई समेत प्रहार गरेको छ । राजदरबारको सन्दर्भमा यसले युगान्तकारी घोषणा गरेको छ । जस्तो ः श्री ५ को निजी सम्पत्ति र आयमाथि कानुनबमोजिम कर लाग्ने निर्णय । राजदरबार र यस संस्थासँग सम्बन्धित परविारको सम्पत्तिको कुनै सार्वजनिक लेखाजोखा गरएिको छैन । अब दरबारको सम्पत्तिको बहिखाता जनताले पल्टाउन पाउने भएका छन् । राजा वीरेन्द्र र उनको परविारको सम्पत्ति, राजा ज्ञानेन्द्रको व्यापारकि लगानी र विदेशी ब्याङ्कमा राखिएको रकमको फेहरस्ित अब सरकारले पारदर्शी ढङ्गले जनतालाई देखाउनुपर्ने चुनौती घोषणासँगै थपिएको छ ।

राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्बन्धी कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा रहने व्यवस्थाले राजाको अर्को काम खोसेको छ । तत्कालीन शाहज्यादा पारसलाई ०५८ सालको दसैँताका पारेर राजा ज्ञानेन्द्रले युवराज घोषणा गरेका थिए । अबउप्रान्त दरबारबाट त्यस्तो निर्णय जनतालाई लाद्न पाइने छैन । राजदरबारको सुरक्षा-प्रबन्धको जिम्मा मन्त्रिपरष्िाद्को थाप्लोमा आइपरेको छ भने राजा र राजपरविारका सदस् यउपर प्रतिनिधिसभा र अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, राजाको खर्च, सुविधाको व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गर्ने घोषणा भएको छ ।

राजसंस्था र सेनासम्बन्धी यस्ता प्रगतिशील घोषणा सर्वसम्मत पास भएको छ । कुनै समय राजानिकट रहेका सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणाले समेत घोषणाको मुक्तकण्ठले स्वागत गरे । राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष थापाले भने, “यो महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक क्षणमा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । यो क्षण न यसअघि आयो न त भविष्यमा नै आउला ।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपतिशमशेरले पनि घोषणाको प्रशंसा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर, उनले सात दलप्रति गुनासो पनि गरे । भने, “यत्रो ऐतिहासिक निर्णय लिँदा सात दलले हामीसँग पनि परामर्श गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेनन् ।” उनले माओवादीसँगको वार्तालाई अब मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउँदै भने, “सात दल र माओवादीमध्ये माओवादी बढी रणनीतिक र योजनाबद्ध देखिएको छ ।” सदनमा माओवादी उपस् िथति थिएन । तर, हरेक नेताका बोलीमा माओवादी राजनीतिको मनोवैज्ञानिक प्रभाव थियो ।

त्यसो त प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणामै ‘सात राजनीतिक दलको मार्गचित्र र नेकपा माओवादीबीचको १२ बुँदे समझदारीअनुरूप’ भनी उल्लेख गरएिको छ । माओवादीले पनि प्रतिनिधिसभाको घोषणालाई नेपाली जनताको ऐतिहासिक आन्दोलनको विजयका रूपमा समर्थन गरेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्वको अनुभूति गरेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “यस घोषणामार्फत आंशिक र राजनीतिक रूपमा भए पनि जनयुद्धको पहलपूर्वदेखि हामीहरूले उठाउँदै आएको धर्मनिरपेक्षलगायत कतिपय माग पूरा भएका छन् । ” पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यलाई चार जात छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी भने पनि राज्यसत्ताको आधार धर्म, जातजातिमा विभाजित रही राजतन्त्र धार्मिक दृष्टिकोणले कठोर रहँदै आएको थियो । “सन् १९५९ को नेपाल अधिराज्यको संविधान धर्मनिरपेक्ष थियो तर त्यसमा नेपालका राजा हिन्दू धर्मावलम्बी भन्नेचाहिँ पारएिकै थियो,” राजतन्त्र कि लोकतन्त्र पुस् तकमा राजनीतिशास्त्री प्राडा लोकराज बराल लेख्छन्, “सन् १९६० को सैन्यबलका भरमा गरएिको ‘कू’ पछि नेपाल हिन्दू राष्ट्र मात्रै भएन, असमानताको बीउ पनि रोपियो । धर्मका हिसाबले नेपाली राज्य विभेदकारी छ ।” तर, अब त्यो विभेद हटेर गएको छ ।

माओवादीले घोषणाको स्वागत गरे पनि सँगसँगै कतिपय कुरामा असहमति व्यक्त गरेका छन् । “घोषणापत्रले नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षालाई समग्रतामा व्यक्त गर्न नसकेको टिप्पणी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको छ । उनले सात दलले जनआन्दोलनको भावनालाई ‘सेरेमोनियल’ राजतन्त्रद्वारा सम्बोधन गर्न खोजिएको, जनताको जनजीविका र आधारभूत समस्यालाई नछोएको, राजनीतिमा बढेको वैदेशिक हस्तक्षेपबारे नबोलेको, राज्यको पुनःसंरचनाबारे नबोलेकोमा थुप्रै असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् ।

संसदीय शक्तिले गरेको घोषणाप्रति गणतन्त्रवादी पार्टी माओवादीले असन्तुष्टि जाहेर गर्नु त्यति अस्वाभाविक नहोला । तर, प्रचण्डको पछिल्लो असन्तुष्टिका पछाडि अन्तरनिहित राजनीतिक कारणहरू छन् । सात दलले माओवादीका मूलभूत मुद्दाको प्रतिनिधिसभाबाट फैसला गरििदएका छन् । एक हिसाबले भन्नुपर्दा, माओवादीका एजेन्डा अब उनीहरूका मात्र रहेनन् । संसद्वादी दलले त्यसलाई आफ्नो लक्ष्य बनाए । अब सङ्घीय संरचना, जातीय मुद्दा र गणतन्त्रका मुद्दा नउठाउने हो भने माओवादी र सात दलमा झन्डैझन्डै समानता देखिन्छ । त्यसकारण ऐतिहासिक उपलब्धिको कम ‘क्रेडिट’ पाइएकोमा प्रचण्डले रोष प्रकट गरेका हुन सक्छन् । नत्र, संसद्ले सङ्घीय, जातीय मुद्दामा नबोलेको भन्ने थिएनन् उनले । किनभने, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी प्रजातन्त्रका मुद्दाहरूको फैसला संविधानसभाको चुनावले गर्ने कुरा उनले राम्रैसँग बुझेका छन् । काङ् ग्रेस नेता नरहर िआचार्य भन्छन्, “अहिलेको घोषणा नयाँ नेपाल निर्माणको पुल हो । सम्पूर्ण मुद्दाहरूको फैसला संविधानसभाले गर्छ ।”

-आवरण तस्बिर ः नरेन्द्र श्रेष्ठ

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले संविधानसभामा जाने सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारति गरेपछि अहिले संविधानसभाको स्वरूप र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सबैको चासो बढेको छ । तर, सात राजनीतिक दल र सहयोगी आन्दोलनरत पक्षहरू नै संविधानसभाको स्वरूप, कार्यविधि र प्रक्रियाका बारे प्रस्ट छैनन् । कुनै पनि पार्टीलेे स् पष्ट दृष्टिकोणसहितको खाका प्रस्तुत गरसिकेका छैनन् । यस अवस्थामा संविधानसभाबारे हरेकको आ-आफ् नै किसिमको बुझाइ हुनु स्वाभाविक हो ।

संविधानसभा के हो ?

जनताले आफ्नो भाग्य आफैँ निर्धारण गर्ने सार्वभौम माध्यम नै संविधानसभा हो । संविधानसभामार्फत जनता आफैँले आफ्ना लागि संविधानको निर्माण गर्छन् । संविधानमा जनताको स्वामित्व रहने भएकाले यसको विधि पनि आमजनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी तय गरन्िछ । संविधानसभाको विश्वव्यापी संरचनागत विधिहरू देखिएका छैनन् । स्थानीय परििस्थतिका आधारमा प्रत्येक मुलुकले आफ्नो विधिको निर्धारण आफैँ गर्छन् ।

कतिपय स्थानमा सुरुमा कार्यदलले संविधान बनाउने अनि त्यसलाई जनताको बीचमा लगेर जनमतसङ्ग्रहमार्फत अनुमोदन गर्ने चलन पनि छ । तर, नेपालमा निर्वाचित संविधानसभाले संविधान बनाउने सोचाइ विकसित भएको छ ।

संविधानसभा एक सदनात्मक व्यवस्था हो । संविधानसभामा पनि दलका प्रतिनिधिहरूलाई नै चुनेर पठाउँछन्, जनताले । संविधानसभाको निर्वाचन र विगतका प्रतिनिधिसभाको मतदान प्रक्रियामा फरक छैन । संविधानसभामा निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा सुधार गरी सबै पक्षलाई समावेश गरन्िछ । त्यसैले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउँदा आदिवासी, महिला, जनजाति, मधेसीलगायत विभिन्न समुदायको सहभागिता रहन्छ । आरक्षण वा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमध्ये कुनै बाटोमार्फत ती समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरएिको हुन्छ ।

कसले बनाउँछ संविधान ?

संविधानसभामा चुनिएका सबै प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउँछन् भन्ने आमबुझाइ छ । तर, कुरा त्यस्तो होइन । ती प्रतिनिधिहरूमध्येबाट समिति गठन गरन्िछ । त्यो समितिले आवश्यकताअनुरूप विषयगत समितिहरू गठन गर्छ । र, ती समितिहरूले पनि विज्ञहरूको समिति गठन गर्छन् । यिनै समितिहरूको सहयोगमा संविधान निर्माण गरन्िछ । संविधानको विषयमा संविधानसभाबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूबीच बुँदागत छलफल हुन्छ । संविधानसभाले यसमा आवश्यक छलफलपछि सार्वजनिक सुझाव सङ्कलन गर्छ । आएका सुझावहरूलाई समावेश गरी थपघटपश्चात् फेर िसंविधानसभाका प्रतिनिधिहरूबीच पेस गरन्िछ र संविधानलाई अन्तिम रूप दिइन्छ । यसरी बनेको संविधानअनुसार निर्वाचन नहुञ्जेल सङ्क्रमणका लागि संसद्को काम गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभालाई दिने चलन छ । भारतमा यसैगरी संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । दक्षिण अपि|mकामा अन्तरदलीय संयन्त्रले अन्तरमि सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । नेपालका लागि यो उदाहरण सान्दर्भिक हुनसक्छ ।

नेपालमा गर्नुपर्ला के ?

संविधानसभाको प्रक्रियामा धेरै कुराहरू सहमतिमा निर्धारण हुने भएकाले सरोकारवाला पक्षहरूबीच समझदारी जरुरी छ । यतिखेर सरकार र माओवादी दुवै पक्षबाट युद्धविराम भएको छ । राज्यले माओवादीविरुद्धको रेडकर्नर नोटिस र आतङ्ककारीको ‘ट्याग’ फिर्ता लिइसकेको छ । सरकार र माओवादीबीच वार्ताको तयारी पनि हुँदैछ । माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध बनाउन वार्तासँगै उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै अन्तरमि विधानको निर्माणलगायत समग्र निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्दै हुन सक्दछ । त्यसपछि गठन हुने माओवादी सम्मिलित अन्तरमि सरकारले संविधानसभाको सैद्धान्तिक खाका अगाडि सार्छ । त्यसका लागि समाजका सबै पक्षलाई सहभागी गराई राजनीतिक सम्मेलन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो सम्मेलनले संविधानसभाका सैद्धान्तिक खाकालाई अनुमोदन गर्छ, जसमा संविधानसभा निर्वाचनको स्वरुप प्रक्रिया र विधि निर्धारण गरएिको हुन्छ । साथै, संविधानसभाले बनाउने संविधानमा के कस्ता निर्देशक सिद्धान्तहरू रहन्छन् भन्ने कुरा पनि यस्तो सैद्धान्तिक खाकामा उल्लेख गरएिको हुन्छ ।

संविधानसभाको विधि र प्रक्रियासँगै फौजको हतियार व्यवस्थापन लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उपयुक्त हुनसक्छ । माओवादीको सैन्य सङ्ख्या ‘रेकर्ड’ गर्दै निश्चित किसिमको ‘ब्यारेक’ मा राखिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, यस फौजलाई राजनीतिक प्रक्रियामा भने समावेश गरनिु हुँदैन । यसलाई मतदानको अधिकार त हुन्छ तर अभियानमा लाग्न दिनुहँुदैन । संविधानसभाको परण्िााम आउनुअघि नै माओवादीको फौजलाई कसरी समाहित गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गरिसक्नु राम्रो हुन्छ ।

निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा दलहरूको गठबन्धनले आफू चुनिएर गएपछि कस्  तो किसिमको संविधान बनाउने भन्ने कुराको प्रतिबद्धता जनतासामु पेस गर्छन् । यो राजनीतिक दलले यसअघिका चुनावमा प्रस्तुत गर्दै आएको घोषणापत्रजस्तै हो । तर, फरक यति हो विगतका चुनावमा आफूले जितेपछि गर्ने कामको सूची हुन्थ्यो भने संविधानसभामा चाहिँ आफूले जितेपछि कस्तो संविधान निर्माण गर्ने हो भन्ने कुराको प्रतिबद्धता गरन्िछ । उनीहरूको एजेन्डा र प्रतिबद्धताका आधारमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउँछन् । यसरी चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूबाट सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा समिति गठन गरन्िछ । त्यही समितिको मस्यौदाका आधार मा संविधानलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गरिन्छ । तर, अब बनाउने संविधानमा समेट्नैपर्ने कुरा संशोधन र जनमतसङ्ग्रहको प्रावधान हो । यसो गरएिमा कुनै पक्षले परविर्तनका लागि फेर िहतियार बोक्ने स्थिति आउँदैन ।

सम्भावित मुद्दाहरू

राज्यप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, विकेन्द्रीकरण-लगायतका विषयहरू नै संविधानसभाका प्रमुख मुद्दाहरू हुन् । एमाले नेता शङ्कर पोखरेलको विचारमा अखण्डित भूगोल, जातीय बसोवास, भाषा, सांस्कृतिक सम्मिलन, आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र प्रशासनिक सेवाजस्ता सूचकहरूका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरनिुपर्छ । “राजनीतिक एकाइहरू पनि यही आधारमा गठन गरनिुपर्छ,” पोखरेल भन्छन् । उनका अनुसार, मोटामोटी रूपमा दुई सय ५० देखि तीन सयसम्मको निर्वाचन क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा खासै गृहकार्य नगरे पनि माओवादीले चाहिँ ११ वटा राज्यको अवधारणा प्रस्तुत गरसिकेका छन् । माओवादीले यो अवधारणा जनजातिहरूको लोकपि्रयता हासिल गर्नका लागि मात्रै ल्याएको देखिन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा धेरैले मिश्रति प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् । यसका लागि अहिले अभ्यास भइरहेको बहुमत ल्याउनेले जित्ने प्रणाली र पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने विधिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षणको विधि पनि तय गर्न सकिन्छ । राज्यमा साधारण नागरकिको पहुँच र उसको कुरा सुनिने किसिमको संविधान बनाउनुपर्ने भएकाले पनि निर्वाचन प्रणालीप्रति सजग हुनुपर्ने तर्क छ, राजनीतिक विश्लेषक डा पीताम्बर शर्माको । “तर, त्यसो भन्दैमा निर्वाचन प्रणालीलाई जटिल बनाउन हुँदैन,” डा शर्मा भन्छन्, “निर्वाचन प्रणालीलाई जति जटिल बनायो, त्यति उत्तरदायित्वको गहनता घट्न सक्छ ।”

संविधानसभामा प्राथमिकता पाउने अर्को एजेन्डा राज्यको चरत्रि हो । एकात्मक कि सङ्घात्मक किसिमको राज्य भन्ने कुरा अहिलेको मुख्य विषय हो । सबैले सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कुरा गररिहेका छन्, जसले गर्दा यस विषयमा विवाद नहुन सक्छ । सङ्घीय संरचना नै किन ? “सही अर्थमा जनतालाई लोकतन्त्रको स्वामित्व दिन र लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न पनि स्वायत्त सङ्घीय शासन प्रणालीमा जानुपर्छ,” डा शर्मा भन्छन्, “त्यसो गर्दा कुनै निरङ्कुश शासकले केन्द्रीय शासन हातमा लिए पनि सबै सङ्घीय ढाँचालाई सिध्याउन सक्दैन ।” विकेन्द्रीकरणको सही प्रयोग र परचिालनका निम्ति पनि सङ्घीय ढाँचामा जानुपर्ने तर्क उनको छ ।

सङ्घीय संरचनामा एकमत भए पनि यसको आधारको विषयमा भने राजनीतिक शक्ति तथा बुद्धिजीवीहरू एकमत छैनन् । माओवादी र केही बुद्धिजीवीहरूले जातीय स् वशासनसहितको सङ्घात्मक प्रणालीको कुरा उठाएका छन् भने मधेसी समुदाय जातीय र भाषिक स्वशासनका पक्षमा छन् । तर, अन्य धेरै विद्वान्हरू सङ्घात्मक विशेषतासहितको क्षेत्रीय स्वशासनको पक्षमा छन्, जुन नेपालका सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुने उनीहरूको धारणा छ । जातीय स्वायत्तताका आधारमा मात्रै सङ्घ निर्माण गर्ने हो भने त्यसले धेरै कुरामा समस् या पार्न सक्छ ।

संविधानसभामा प्राथमिकता पाउने अर्को मुद्दा भाषा हो । धर्म निरपेक्षताको मुद्दा एक हिसाबले राजनीतिक रूपमा टुङ्गिसकेकाले दलीय हिसाबले विवाद नआउन सक्छ । तर, नेपाली समाजको संरचनामा धर्म र संस्कृतिको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यस विवादको अन्त्य सजिलै हुन नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । आरक्षणको आवश्यकता छ/छैन भन्ने कुरामा विवाद हुने छैन । किनभने, आरक्षणको कुरा माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरसिकेका छन् । तर, यसको ‘मोडालिटी’ मा भने विवाद आउन सक्छ ।

कतिपय बाहिरी मुलुकका कानुनी संरचना जनताप्रति उत्तरदायी छन् तर नेपालको न्याय प्रणाली प्रशासनिक किसिमको छ । नेपालको परपिे्रक्ष्यमा यस विषयमा छलफल कम हुने गरेको छ । त्यसैगरी विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स् वशासनको विषयमा पनि बहस भएको देखिँदैन, जुन संविधानसभामा उठ्ने सम्भावित मुद्दाहरू हुन् । भोलिको विकासको आधार पनि यही हो ।

यी सबै मुद्दाहरूको छिनोफानो संविधानसभामार्फत हुने भएकाले भावी संविधान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ चुनिएर जाने प्रतिनिधिहरूमा भर पर्छ । संविधानसभाको परण्िााम कस्तो आउँछ भन्ने कुराको सङ् केत निर्वाचनमा पार्टीहरूले कस्तो व्यक्ति उठाउँछन् भन्ने कुराले दिन्छ । भारतमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी डा बाबासाहेब अम्बेडकरजस्ता पार्टी नीतिप्रति असहमत बुद्धिजीवीहरूलाई निर्वाचनमा टिकट दियो । अम्बेडकरको अध्यक्षतामा गठित भारतीय संविधानसभा अर्थपूर्ण पनि हुन सक्यो । नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूले संविधानसभाको स्वरूप, विधि, प्रक्रिया र प्रतिबद्धताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अपि्रल १९९४ मा दक्षिण अपि|mकामा जातिभेदविहीन लोकतान्त्रिक चुनाव भयो । यस चुनावबाट अस्तित्वमा आएको दुई सदनात्मक सदनका चार सय ९० सदस्यहरूको संविधानसभा गठन गरयिो । संविधानसभाको अध्यक्ष्ामा अपि|mकी राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका महासचिव सिरलि रामाफोसा थिए भने उपाध्यक्ष्ा प्रतिपक्षी दलको राखियो । यस संविधानसभाले ४४ सदस्यीय संवैधानिक समिति गठन गर्‍यो । संविधानको मस्यौदा तयार गर्नका लागि गठन गरएिको यो संवैधानिक समितिमा सबै पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व गराइएको थियो । र, ती प्रतिनिधिहरूमध्ये एकलाई सबै पार्टीले आफ्नो प्रमुख वार्ताकार तोक्यो ।

संविधानसभाका प्रतिनिधिहरूले दुई वर्षभित्र संविधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसक्नुपर्ने, नयाँ संविधान बहुदलीय वार्ता प्रक्रियाले तयार गरेको ३४ वटा संवैधानिक सिद्धान्तसित मिल्दोजुल्दो हुुनुपर्ने र यसलाई दुईतिहाई बहुमतबाट संविधानसभाले पारति गर्नुपर्ने प्रक्रिया निर्धारण गरयिो । त्यस् तो हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाको साधारण बहुमतले पारति गर्नसक्ने तर यो जनमतसङ्  ग्रहका निम्ति प्रस्तुत गरनिे कुरा उल्लेख गरयिो ।

संविधानसभाले सेप्टेम्बर १९९४ मा विभिन्न छवटा विषय समितिहरू पनि गठन गरयिो । यी समितिहरूले संविधानका मूलभूत विषयवस्तुहरूबारे सबै पार्टी र पक्ष्ाहरूको राय तथा प्रस्ताव सङ्कलन गरे । हरेक विषय समितिलाई सघाउन विज्ञ प्राविधिक समितिहरू पनि गठन भए । संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आमजनताको धारणा पनि मागियो । जनताको सुझाव सङ्कलन गर्न पार्टीहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्वाचन क्ष्ाेत्रमा पनि खटाए । हिंसात्मक घटनाबाट संविधान निर्माण प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर नागरकि समाजको सक्रियतामा देशव्यापी रूपमा शान्ति समितिहरू बनाइए ।

संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदा संविधान सार्वजनिक गरी समाजका सबै पक्षबाट सुझाव मागियो । अपेक्षा गरएिभन्दा धेरै सुझावहरू प्राप्त भए । ती सुझावहरूलाई समेट्दै अपि्रल १९९६ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा संविधानसभासमक्ष टेबुल गरयिो, जसलाई संविधानसभाको ९८ प्रतिशतको अत्यधिक बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो । दलहरूकै संयन्त्रले गठन गरेको संवैधानिक अदालतले नयाँ संविधानका आठवटा बुँदा संवैधानिक सिद्धान्तसित नमिलेको राय दियो । अनि, ती बुँदाहरूलाई संशोधन गरी संविधानसभाले फेर िपारति गर्‍यो । र, संवैधानिक अदालतमा पुनः पठाइयो । संवैधानिक अदालतले त्यसलाई ठीक छ भनेर प्रमाणित गरेपछि त्यसलाई संविधानका रूपमा जारी गरयिो ।

राजाराम गौतम/तिलक पाठक

दसौँ लाखको जनसागरले कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै राजधानीका सडकमा गगनभेदी नारा लगाएपछि वैशाख ८ गते साँझ राजा ज्ञानेन्द्र सरकारी टेलिभिजनमा प्रकट भए । त्यस दिनको घोषणामा भनिएको छ, “नेपाल अधिराज्यको कार्यकारण्िाी अधिकार संविधानको धारा -३५) बमोजिम जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौँ ।”

जनताको नासो फर्काएको भन्ने वाक्यांशले आकषिर्त गरे पनि समग्रमा राजाको छोटो सम्बोधनले देशव्यापी जनआन्दोलनलाई मत्थर पार्न सकेको छैन । सात राजनीतिक दलका केही नेताविशेषले राजाको सम्बोधनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आन्दोलन जारी रहने बताए पनि वैशाख ९ गते मध्यान्हसम्म ती दलहरूको संयुक्त धारणा सार्वजनिक भएको छैन । तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले शाही घोषणालाई लिएर आन्तरिक बैठक भने सम्पन्न गरेका छन । बैठक पछि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालद्वारा जारि प्रेस विज्ञप्तिमा शाही घोषणालाई अस्वीकार गर्दै निरङ्कुश राजतन्त्रलाई पराजित गरेर आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अझ ब्यापकताका साथ अघि बढाउन आव्हान गरिएको छ । एमालेले सार्वभौमसत्ता, राजकिय सत्ता र शासनाधिकार जनताको हातमा सम्पूर्ण रूपले नसुम्पिएसम्म र संविधानसभाको निर्वाचनको आधार सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारि रहने भनेको छ ।

माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले भने देशव्यापी आमहडताललाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । बीबीसी नेपाली सेवासँग बोल्दै महराले निःसर्त संविधानसभाको वातावरण बनिरहेका बेला आन्दोलन रोक्न नहुने बताएका छन् । तर, राजाले मुलुक संविधानसभातर्फ जानसक्ने सङ्केत गरेका छैनन् । माओवादीलाई सीधै सम्बोधन नगरी उनले संवैधानिक बाटो छोडेकालाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मूल बाटोमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनको सम्बोधनमा सात दलको गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारसि गर्न आह्वान गरएिको छ ।

शाही घोषणाको प्रारम्भिक अंश ‘माघ १९’ को कदमलाई पुष्टि गर्ने प्रयत्नमा खर्चिएको छ । र, शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने, चुनाव गराउनुपर्ने आदि पुरानै सम्बोधनका शब्दहरू दोहोरएिका छन् । राजाको सम्बोधन आउनुपछाडि मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी भारतीय भूमिका, आन्दोलनको बढ्दो प्रभाव, दल-माओवादी दूरी बढाउने प्रयत्न आदि कुराबाट प्रेरति देखिन्छन् ।

सारमा राजाको सम्बोधनले राजनीतिक पार्टी, जनसाधारण, बुद्धिजीवी कसैलाई पनि आश जगाउन सकेन । वरष्िठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल भन्छन्, “पार्टीहरूले संसद् पुनःस्थापना भनेका छन्  । यत्रो जनसमुद्रले संविधानसभाको नारा लगाइरहेको छ । तर, राजा भने दललाई फुटाउने प्रयत्न गर्दैछन्  । ” यही आशयको विचार अर्का वरष्िठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीको छ । भन्छन्, “राजाले प्रधानमन्त्रीरूपी हड्डी फालेका छन् । दलहरू यसमा लोभिनु हुँदैन ।  ”

सात दलको आह्वानमा १८ दिनदेखि चलेको आमहडतालको उद्देश्य प्रधानमन्त्री पद होइन  । दलले निरङ्कुश राजतन्त्र र माओवादीसहितको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएका छन् । ‘माघ १९’ मा राजाले सत्ता हातमा लिएपछि दल र माओवादी नजिकिँदै १२ बुँदे समझदारीसमेत गर्न पुगे । माओवादीको नैतिक समर्थनमा सात दलले गरेको आमहडतालमा जनताको सहभागिता यतिबिघ्न बढ् नुका पछाडि लोकतन्त्र र शान्ति स्  थापनाको जनअपेक्षा मुख्य कारक हो । तर, राजाको सम्बोधनले स्थिति ‘माघ १९’ अगाडिको अवस्थामा त फर्केको छ तर शान्ति स्थापना, माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने सन्दर्भ, समावेशी प्रजातन्त्रका कुराले ‘राजाको समाधान’ मा ठाउँ पाएका छैनन् ।

संवैधानिक निकासको प्रयत्न

आन्दोलनको दबाबले समाधानमुखी राजनीतिक निर्णय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला राजाले यही संविधानभित्रैबाटै समाधान खोज्ने पुरानै प्रयत्न दोहोर्‍याएका छन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ का सवालमा ‘माघ १९’ पछि विभिन्नखाले टिप्पणीहरू हुँदै आएको छ । कसैले यो संविधान मृत भइसक्यो भनेका छन् त कोही अर्धमूच्छिर्त र ‘ट्रयाक’ छोडेको भन्दै आएका छन् । देश संविधानशून्यताको अवस्थामा भएको टिप्पणीहरू पनि ‘माघ १९’ पछि नसुनिएका होइनन् । राजाले त्यही ‘मृत’ संविधानलाई पुनः ब्यूताउने प्रयत्न शाही घोषणामार्फत गरेका छन् । राजाले धारा -३५) बमोजिम जनताको कार्यकारी अधिकार फिर्ता दिएको बताएका छन् । धारा -३५) अनुसार, नेपाल अधिराज्यको कार्यकारण्िाी अधिकार, संविधान र अन्य कानुनबमोजिम श्री ५ र मन्त्रिपरष्िाद्मा निहित रहनेछ । तर, राजाले अब बन्ने सरकार १२७ वा १२८ कुन धाराबाट गठन हुने भन्ने प्रस्ट पारेका छैनन्  । वरष्िठ अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “माघ १९ को ‘थ्रेट’ अबउप्रान्त पनि रहिरहनेछ । ” राजाको सम्बोधनले राजनीतिक सङ्कट नसुल्भिmएको ठम्याइ अधिकारीजस्तै थुप्रै विश्लेषकहरूको छ ।

ारतीय भूमिका

नेपालप्रति भारतीय चासो कुनै नौलो सन्दर्भ होइन । तर, विगत केही समययता नेपालको राजनीतिक सङ्कट चुलिँदै गएपछि उसले छिमेकतिर आफ्नो चासो अरू बढाएको छ । वैशाख ४ गते राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीलगायत विभिन्न कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई भेटेको केही घण्टापछि नै दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मन्त्रिपरष्िाद् सदस्य र सुरक्षा प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसको लगत्तै राज्यसभाका सदस्य डा करन सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषदूत बनाएर नेपाल पठाइयो । राजनीतिक दलका प्रमुख नेता र राजालाई भेटेका विशेषदूत डा सिंहले माओवादी शक्तिसहितको समाधनको उपाय खोज्न सुझाव दिएका थिए  ।

डा सिंहले दिल्ली फर्किएपछि राजाबाट २४ घण्टाभित्र उपयुक्त कदम चालिने प्रतिक्रियासमेत दिए । सिंहले भनेको समयभन्दा केही घण्टाको ढिलाइपछि शाही घोषणा आयो । त्यसको केही घण्टापछि नै भारतीय सरकारले सो कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । स्  वयम् विशेषदूत सिंहले पनि परििस्थतिलाई सहाल्न यो निर्णय सही भएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ, भारतीय सुझावअनुरूप शाही घोषणा आएको छ । र, ०४७ सालमा जस्तै नेपाली राजनीतिमा सम्झौता गराउन दिल्ली अगाडि सरेको छ । यसले पनि नेपाली राजनीतिमा दिल्लीको भूमिकालाई अझै बढाएको छ ।

त्यसो त यसअघि नेपालको समस्याबारे चासो देखाउन अमेरकिा, बेलायतलगायतका राष्ट्रहरूले भारतलाई नै अघि सारेका थिए । सायद त्यसैले हुनसक्छ, भारतीय सरकारको प्रतिक्रिया आउनेबित्तिकै अमेरकिाले पनि शाही घोषणाको स्वागत गरेको छ । राजाको सम्बोधनले सार्वभौमसत्ता जनतालाई सुम्पेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताउँदै अमेरकिी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन म्याकोम्याकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीहरूलाई छिट्टै प्रधानमन्त्री छनोट गरी मन्त्रिपरष्िाद् गठन गर्न आग्रह गरएिको छ । शाही घोषणापछि भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घले दलहरूलाई सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् । विदेशी र राजाले दललाई सरकारमा सामेल हुन आह्वान गरेपछि मुलुकको भावी राजनीति माओवादीको समझदारीमा आन्दोलन गररिहेका दलहरूको ‘कोर्ट’ मा आइपुगेको छ ।

राजनीतिको निकास

‘पुलिस-सेना दाजुभाइ, सहयोग गर हामीलाई’ आमहडतालका सबै दिनमा प्रदर्शनकारीले लोकतन्त्र वहालीसँगसँगै उपरोक्त नारा पनि लगाएका थिए । नभन्दै आमहडतालका दिनहरू बढ्दै जाँदा सडक प्रदर्शनमा प्रहरी र सेनाबाहेक सबै क्षेत्र, समुदाय, जातजाति र पेसाका जनसाधारण ओर्लिए । सरकारी कर्मचारीहरूले लोकतन्त्रका पक्षमा उभिँदा कार्यालय परसिरबाटै समातिनुपर्‍यो  ।

१६ दिनसम्म लगातार देशभर िनै लाखौँको प्रदर्शन भएपछि वैशाख ८ गते बाध्य भएर राजाले घोषणा गर्नुपर्‍यो । शाही घोषणापछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । माओवादीसँगको समझदारीमा अघि बढेका सात दलको अबको बाटो के हुन्छ ? के अब दलहरू सरकारमा सामेल हुन्छन् ? के अब राजनीतिमा आएको यो घुम्तीले दल-माओवादी सम्बन्धलाई कुनै असर पार्छ ? धेरै प्रश्नहरू एकैचोटि उठेका छन् ।

आन्दोलनमा उर्लिएका जनसाधारण दलहरू सम्झौतामा जान नहुने बताइरहेका छन् । सडकको ‘मुड’ पटकपटकको आन्दोलन र बन्दबाट मुक्त हुन जनअधिकारको स्थायी बहाली गर्नुपर्छ भन्नेछ । राजनीतिक दलका मध्यम र तल्लो तहका कार्यकर्ताको पनि त्यस्तै ‘मुड’ छ । विद्यार्थी नेता गगन थापा शाही घोषणाको भ्रममा नपरी गन्तव्यतर्फ बढ् नुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “निःसर्त संविधानसभामा नगई समस्या समाधान हुँदैन  । त्यसकारण आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ ।” एमालेका युवा नेता योगेश भट्टराई त्यसै भन्छन्, “जनअपेक्षा पूरा नगरी आन्दोलन रोकियो भने दरबारतिरको आक्रोश दलतिर सोझिनेछ ।” दलको माथिल्लो नेतृत्व भने राजाको सम्बोधनलगत्तै खुल्न सकेको छैन ।

सात दलका नेताहरूलाई सत्ता सुम्पिएर मात्रै यसपटकको आन्दोलनले निकास नपाउने कुरा स्  वयम् नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा जनतासमक्ष शीर्षस्थ नेताहरूले पटकपटक जनताको अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित नगरी र माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नल्याई मुलुक निकासतिर नजाने बताइसकेका छन् । अबको एजेन्डा शासनमा परविर्तन मात्र होइन, साँच्चै जनताको सार्वभौमसत्ता र समावेशीकरण हो । त्यसैले पनि अबको राजनीतिक निकास संशोधन र टालटुले सुधारबाट सम्भव देखिँदैन । यस अवस् थामा निःसर्त संविधानसभा एक मात्र सङ्कट निकासको विकल्प हुन सक्छ  । किनभने, मुलुकले ००७, ०१५ र ०४७ सालमा गरी पटकपटक संविधान सभा भनेर पनि नपाएको यथार्थ छ । अहिलेको आन्दोलनको एजेन्डा ‘सेरेमोनियल किङ्’ नभएको बताउँदै काङ्ग्रेस नेता नरहर िआचार्यले बन्दीगृहबाट लेखेका छन्, “बालिग नेपाली जनताले चुनेको संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने भरपर्दाे प्रक्रियामा प्रवेश नगरीकन जनआन्दोलनले विश्राम लिने छैन ।”